संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : दखल घेण्याची राज्य सरकारकडे मागणी
बेळगाव : सैन्य दलामध्ये अनेक वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरीसाठी 10 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार माजी सैनिकांना सेवेत सामावून घ्यावे. सरकारने याची दखल घेऊन तत्काळ न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करत माजी सैनिक संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. सैन्य दलामध्ये अनेक वर्षे सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या आरक्षणाचा लाभ करून दिला जात नाही. त्यामुळे माजी सैनिकांना मिळेल ती नोकरी करावी लागत आहे. सैन्य दलात विविध पदांवर सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना समाजामध्ये मानाने जगता आले पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारकडून सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
आरक्षणानुसार सेवेत सामावून घ्या
ग्रामसेवक, वनरक्षक, पोलीस खाते आदी खात्यांमध्ये माजी सैनिकांसाठी जागा राखीव आहेत. मात्र, सदर जागांवर माजी सैनिकांची नियुक्ती करून घेतली जात नाही. विविध कारणांनी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. देशाची सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना राज्य सरकारने सेवेत सामावून न घेणे ही अत्यंत खेदजनक घटना आहे. यासाठी सरकारने माजी सैनिकांना राखीव ठेवलेल्या आरक्षणानुसार सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये करण्यात आलेली आहे. यावेळी माजी सैनिक संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
