केसीआर यांच्या कन्येकडून 47 राजकीय पक्षांना पत्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनादरम्यान मोदी सरकार बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक सादर करणार असल्याचा कयास वर्तविला जात आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संसदेत महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याचा दिवस आता दूर नसल्याचे वक्तव्य केले आहे. धनखड यांच्या वक्तव्यानंतर बीआरएस नेत्या आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या कविता यांनी मंगळवारी 47 राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे. राजकीय नेत्यांनी एकजूट होत संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात दीर्घकाळापासून प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक संमत करावे असे कविता यांनी यांनी म्हटले आहे.
राजकीय मतभेद दूर करत महिला आरक्षण विधेयकाला प्राथमिकता द्यावी असे कविता यांनी 47 राजकीय पक्षांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. महिला आरक्षण विधेयकात महिलांसाठी लोकसभा अन् राज्य विधानसभेत 33 टक्के जागा राखीव करण्याची तरतूद आहे.
संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. हा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय मतभेद बाजूला सारावेत. वर्तमान सरकारकडे हे विधेयक संमत करविण्यासाठी राज्यसभेत पुरेसे बहुमत नसल्याने सर्व पक्षांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे कविता यांनी म्हटले आहे.
देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचा हिस्सा सुमारे 50 टक्के आहे. महिला समाजाच्या प्रत्येक पैलूत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. तरीही राज्य विधानसभा आणि संसदेत प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत त्या मागे पडल्या आहेत. ही स्पष्ट असमानता आमच्या देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण करत असून लोकशाहीच्या तत्वांना कमकुवत करत असल्याचे कविता यांनी राजकीय नेत्यांना पत्राच्या माध्यमातून सांगितले आहे.
कविता यांनी हे पत्र भाजप प्रमुख जगतप्रकाश न•ा, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टॅलिन, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमुख शरद पवार, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन रे•ाr यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पाठविले आहे. कविता यांनी मार्च महिन्यात महिला आरक्षण विधेयक सादर करणे आणि संमत करविण्याच्या मागणीवरून नवी दिल्लीत उपोषण केले होते.
9 मार्च 2010 रोजी काँग्रेस, भाजप, संजद आणि डाव्या पक्षांच्या समर्थनाथ्s महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत संमत झाले होते. परंतु लोकसभेत हे विधेयक कधीच संमत झालेले नाही. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला समर्थन दर्शविले असून याकरता दोनवेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले आहे. तर भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. परंतु प्रामुख्याने उत्तर भारतात सक्रीय असलेल्या काही प्रादेशिक पक्षांचा या विधेयकाला यापूर्वी विरोध होता, जो आता कदाचित मावळला असण्याचीही शक्यता आहे.
