सेवा क्षेत्र राहिले मजबूत : वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून माहिती
नवी दिल्ली :
भारत सरकारच्या मंगळवार रोजी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, जून 2025 मध्ये देशाची व्यापार तूट 18.78 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी झाली आहे. मे मध्ये ती 21.88 अब्ज डॉलर्स होती. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने केलेल्या सर्वेक्षणात, अर्थशास्त्रज्ञांनी जूनसाठी व्यापार तूट 22.24 अब्ज डॉलर्स असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताची निर्यात जूनमध्ये जवळजवळ 35.14 अब्ज डॉलर्सवर स्थिर राहिली आहे, जी गेल्या वर्षी जूनमध्ये 35.16 अब्ज डॉलर्स होती. त्याच वेळी, आयात 3.71 टक्क्यांनी कमी झाली आणि ती 56 अब्ज डॉलर्सवरून 53.92 अब्ज डॉलर्सवर आली.
दरम्यान, सेवा क्षेत्रातील व्यापाराने चांगली कामगिरी केली. जूनमध्ये सेवा व्यापारात 15.62 अब्ज डॉलर्सचा अधिशेष नोंदवण्यात आला. सेवा निर्यात 32.84 अब्ज डॉलर्स होती, तर आयात 17.58 अब्ज डॉलर्स होती. या आकडेवारीवरून भारताच्या सेवा क्षेत्राची ताकद दिसून येते, जी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी सोमवारी सीआयआय शिखर परिषदेत सांगितले की, केवळ उत्पादन क्षेत्रात स्पर्धा करणे आता चालणार नाही. भारत-यूके एफटीएचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, त्यात नवोपक्रमावर एक स्वतंत्र अध्याय समाविष्ट आहे, जो भारताच्या नवोपक्रम कॉरिडॉरला बळकटी देईल. सरकारने आर्थिक वर्ष 2026 साठी 1 ट्रिलियन डॉलर्सचे निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 824.9 अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या 778.1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा 6.01 टक्के जास्त आहे.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्सपासून इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) बॅटरीपर्यंत 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना वाढवत आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जून महिन्याचे क्षेत्र-विशिष्ट आणि देश-विशिष्ट व्यापार आकडे वाणिज्य मंत्रालयाकडून नंतर जाहीर केले जातील.
अमेरिकेची निर्यात
भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापारही सकारात्मक मानला गेला. एप्रिल-मे 2025 मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात 17.25 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत 14.17 अब्ज डॉलर्स होती. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुल्क वाढवण्याची धमकी दिल्याने ही वाढ झाली. जागतिक व्यापाराला चालना देण्यासाठी भारत सरकार सतत प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच यूके आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यात आले आहेत, जे भारतीय निर्यातदारांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. अमेरिकेसोबतही एफटीए चर्चा सुरू आहेत.
