पहिल्यांदाच मान्य केली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझमची बाब
वृत्तसंस्था/ पॅरिस
जागतिक मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर नजर ठेवणारी संस्था एफएटीएफने पहिल्यांदाच सरकारपुरस्कृत दहशतवादाची (स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम) बाब मान्य केली आणि याचा उल्लेख स्वत:च्या अहवालात केला आहे. सरकारपुरस्कृत दहशतवाद जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे एफएटीएफने म्हणणे आहे. भारत दीर्घकाळापासून सरकारपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा जागतिक मंचावर उपस्थित करत आला असून याच्या विरोधात कारवाईचे आवाहन सातत्याने करत आहे. आता एफएटीएफकडून सरकारपुरस्कृत दहशतवादाला मोठा धोका मानण्यात आल्याने एकप्रकारे हा भारताचा मोठा विजय आहे. तर यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढणार आहेत.
सरकारपुरस्कृत दहशतवादाचा अर्थ दहशतवादी संघटना आणि दहशतवादी कारवायांकरता वित्तपुरवठा करणे एखाद्या देशाचे राष्ट्रीय धोरण असणे आहे. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिरझमला बळ पुरविण्याचा आरोप पाकिस्तानवर भारताकडून केला जातो. आता एफएटीएफने स्वत:च्या ‘कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फायनान्सिंग रिस्क’ अहवालात पहिल्यांदाच सरकारपुरस्कृत दहशतवादाची बाब मान्य केली आहे.
एफएटीएफच्या अहवालात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या फंडिंग पॅटर्नचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून भारतात हल्ल्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून सामग्री खरेदी करण्यात आल्याचे यात म्हटले गेले आहे.
सरकारांना दिला इशारा
एफएटीएफने पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख केला. पुलवामा हल्ल्यासाठी ई-कॉमर्स वेबसाइटवरून विस्फोटके खरेदी करण्यात आली. तर 2022 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या गोरखनाथ मंदिरावर झालेल्या हल्ल्याच्या गुन्हेगाराला ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर प्लॅटफॉर्म पेपलद्वारे रक्कम पुरविण्यात आली होती असे अहवालात म्हटले गेले आहे. अनेक देशांमध्ये दहशतवादाचे फंडिंग समजून घेणे अन् रोखण्याची क्षमता नाही, या त्रुटीला योग्यवेळी दूर न करण्यात आल्यास दहशतवादी संघटना या स्थितीचा लाभ उचलत राहणार असा इशारा एफएटीएफने अहवालात दिला आहे.
दहशतवादी संघटना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीचा वापर स्वत:च्या कारवाया जारी ठेवणे आणि हल्ला करण्यासाठी करतात. ई-प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर रोखण्यासाठी जगभरातील देशांनी अन् डिजिटल कंपन्यांनी ठोस उपाययोजना कराव्यात असे एफएटीएफने म्हटले आहे.
