संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून आयोजन : तालिबानी नेते होते उपस्थित
वृत्तसंस्था/ कतार
कतारची राजधानी दोहा येथे अफगाणिस्तान विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक बैठक पार पडली आहे. यात भारतासमवेत 25 देश सामील झाले. तसेच पहिल्यांदाच तालिबानी नेते अफगाणिस्तान विषयक चर्चेदरम्यान उपस्थित राहिले आहेत. यापूर्वी तालिबानने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अफगाणिस्तान विषयक प्रत्येक बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता.
कतार येथे आयोजित झालेल्या बैठकीचा उद्देश तालिबानला मान्यता देणारे नसल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने पूर्वीच स्पष्ट केले हेते. तरीही अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या बैठकीवर टीका करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तालिबान जोपर्यंत महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत राहिल तोवर त्याच्याशी चर्चा केली जाऊ नये तसेच त्याला मान्यता देऊ नये अशी या संघटनांची मागणी आहे.
विदेशमंत्री देखील दोहा दौऱ्यावर
अफगाणिस्तान संबंधी झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत भारताच्या वतीने विदेश मंत्रालयाचे अधिकारी जे.पी. सिंह यांनी भाग घेतला. परंतु या बैठकीवेळी विदेशमंत्री एस. जयशंकर हे दोहा येथेच होते, परंतु त्यांनी बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले आहे. भारत अद्याप तालिबान संबंधी अत्यंत सावधपणे पावले टाकत आहे. जे.पी. सिंह हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीपूर्वी मार्च महिन्यात काबूल येथे गेले होते. तेथे त्यांनी तालिबानच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. तालिबानच्या राजवटीला मान्यता देण्यास भारत अद्याप तयार नाही. परंतु मानवीय मदत पोहोचवून भारत स्वत:चा प्रभाव राखू पाहत आहे. अफगाणिस्तानातील सुरक्षेच्या स्थितींमुळे भारत तालिबानकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली
सर्व देशांसमोर स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची संधी आम्हाला मिळाली असे तालिबानचे प्रतिनिधी जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी बैठकीनंतर म्हटले आहे. तालिबानची राजवट आल्यापासून अफगाणिस्तानातील बँकिंग क्षेत्र आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले गेले आहेत. यामुळे अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत कमकुवत झाली आहे. हे निर्बंध हटविले जावेत अशी तालिबानची मागणी आहे.
भारतासोबत संबंध सुधारण्याची इच्छा
तालिबानचे विदेशमंत्री मुत्ताकी यांनी भारतासोबत आम्ही राजनयिक तसेच आर्थिक स्तरावर संबंध सुधारू इच्छितो असे मार्च महिन्यात म्हटले होते. तसेच त्यांनी अफगाण व्यापारी, विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन भारताला केले होते. तर भारताने सुरक्षा आणि स्थैर्य राखणे, अमली पदार्थांच्या विरोधात मोहीम राबविणे, इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात लढण्यासाठी अप्रत्यक्ष स्वरुपात तालिबानचे कौतुक केले होते.
कूटनीतिक मान्यता
तालिबानने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी काबूलसोबत पूर्ण अफगाणिस्तानवर कब्जा केला होता. तेव्हापासून तालिबान जागतिक मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तालिबानचे कार्यकारी संरक्षणमंत्री मुल्लाह मोहम्मद याकूब मुजाहिदने मान्यता प्राप्त करण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता केल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे अन्य देश तालिबानला मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. अमेरिकेच्या दबावात नसलेल्या देशांना आम्ही मान्यता देण्याचे आवाहन करत आहोत. जगातील शक्तिशाली इस्लामिक सरकार म्हणून आम्हाला मान्यता मिळावी असे मुजाहिदने म्हटले होते.
