भारताच्या नेतृत्वात जी-20 शिखर परिषदेला शनिवारी शानदार प्रारंभ करण्यात आला आहे. 26 सप्टेंबर 1999 या दिवशी स्थापन करण्यात आलेली जी-20 ही देशांची संघटना जगातील सर्वात प्रबळ आर्थिक शक्ती मानली जाते. प्रत्येक वर्षी या संघटनेचे सर्वात महत्वाचे सम्मेलन आयोजित केले जाते, ज्याला जी-20 शिखर परिषद असे म्हणतात. यंदा या संघटनेचे नेतृत्व भारत करीत आहे. त्यामुळे भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. स्थापना झाल्यापासून आजवर या संघटनेने जगाच्या अर्थिक आणि अर्थ-राजकीय क्षेत्रांमध्ये प्रभावी आणि निर्णायक कामगिरी केली आहे. भारताकडे नेतृत्व आल्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून नेतृत्वात भारताने आपला ठसा उमटविला आहे. त्यानिमित्ताने संघटनेचा इतिहास, ध्येये, उपलब्धी आणि भारताचे नेतृत्वात साधलेली प्रगती यावरचा हा धावता कटाक्ष…
मागे वळून पाहताना…
ड जी-20 या संघटनेची स्थापना जी-7 या संघटनेच्या सदस्य देशांकडून करण्यात आली आहे. 1997-1998 मध्ये जगाला, विशेषत: आशियाला विविध आर्थिक समस्यांनी आणि मंदीने ग्रासले होते. याचा प्रचंड फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसला होता. त्यामुळे या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
ड 90 च्या दशकात अनेक कर्ज समस्या उद्भवल्या. त्यांचा विपरीत परिणाम जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशिया विकास बँक आदी जागतिक वित्तसंस्थांना भोगावा लागला. या वित्तसंस्थांच्या कर्जांवर अवलंबून असणाऱ्या भारतासह इतर विकसनशील देशांची अवस्था त्यामुळे बिकट झाली होती.
ड परिणामी, जगाच्या अर्थव्यवस्थेला योग्य वळण लावण्यासाठी एक व्यापक संघटना अस्तित्वात असली पाहिजे, हा विचार बळावला. त्याआधी आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ देशांची जी-7 ही संघटना होती आणि आजही आहे. पण एका विस्तृत आणि सर्वसमावेशक संघटनेची आवश्यकात असल्याची ही संघटना जन्मली.
जागतिक अर्थव्यवस्थापनासाठी…
ड जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे सुयोग्य व्यवस्थापन आणि सूत्रसंचालन करणे हे जी-20 चे प्राथमिक उद्दिष्ट्या आहे. जगाच्या आर्थिक भरभराटीचा पाया घालणे आणि ही भरभराट तसेच समृद्धी टिकविणे, हे संघटनेचे आद्य ध्येय आहे.
ड 2007 पासून संघटनेच्या नित्य बैठका आणि सम्मेलने होत आहेत. 2008 मध्ये ब्राझिलचे अर्थमंत्री गुईडो मॅन्टेगा यांच्या नेतृत्वातील परिषदेत एक आर्थिक चौकट निर्धारित करण्यात आली. ही चौकट आजही महत्वाची आहे.
ड वित्तबाजारपेठांमधील स्पर्धांसंबंधी संवाद, पर्यावरण संरक्षणासाठी स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास आणि सर्वंकष वाढ यांच्यासाठी सूत्रबद्ध कार्यक्रमाची निर्मिती करणे हे ध्येय 2008 पासून असून त्यावर आजही क्रियान्वयन होत आहे.
ड 2008 मध्ये अमेरिका आणि त्यापाठोपाठ जगात पुन्हा आर्थिक संकट निर्माण झाले. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी संघटनेची दिशा पालटण्यासाठी प्रयत्न केले. बँकिंग क्षेत्राच्या स्थैर्यासाठी काही नियम बनविण्यात आले.
महत्वाचे टप्पे
ड 2020 मध्ये संघटनेचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक करण्यात आले. कृषीक्षेत्रावरही भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केवळ उद्योग क्षेत्र प्रमाण न मानता अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रेही कार्यक्षेत्रात अंतर्भूत करण्यात आली.
ड 2012 मध्ये मेक्सिको येथे आयोजित जी-20 पर्यटन मंत्र्यांच्या परिषदेत पर्यटन विकासाचा मुद्दा महत्वाचा ठरला. ‘पर्यटनातून रोजगार निर्मिती’ ही संकल्पना दृढ करण्यात आली. त्यासाठी व्हिसाच्या नियमांवर विचार करण्यात आला.
ड 2014 मध्ये संघटनेतील पहिला मोठा विवाद समोर आला. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या परिषदेत रशियावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आला. रशियाने आपल्या शेजारचा क्रिमिया देश ताब्यात घेतला हे निमित्त त्यासाठी होते.
ड 2016 मध्ये पर्यावरणस्नेही विकास ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली. वास्तविक, प्रारंभापासून यावर विचार केला जात होता. तथापि, जागतिक तापमान वाढीचा मुद्दा गंभीर बनल्याने या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले.
ड 2019 मध्ये जपानमध्ये परिषद झाल्यानंतर जगाला कोरोनाच्या संकटाने ग्रासले. संघटनेच्या कार्यावर परिणाम झाला. पुढची सौदी अरेबियातील परिषद आभासी पद्धतीने घेण्यात आली. 2021 मध्ये इटलीत ती झाली.
ड 2022 मध्ये कोरोनाचा भर ओसरल्यानंतरची परिषद इंडोनेशियात झाली. याच परिषदेत 2023 मध्ये भारताकडे नेतृत्व देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार यंदा भारताला या संघटनेचे नेतृत्व करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
भारताचे महत्व कधी वाढले…
ड प्रथम जी-20 च्या परिषदा सदस्य देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वात होत असत. पण 2008 च्या आर्थिक संकटाने संघटनेच्या परिषदांचे नेतृत्व राष्ट्रप्रमुखांनी करण्याची पद्धत निर्माण झाली. जगाची अर्थव्यवस्था तोपर्यंत बरीच विक्रेंदीत झालेली होती. त्यामुळे विकसनशील देशांचे साहाय्य घेतल्याशिवाय काही मोजक्या बलाढ्या देशांना जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करता येणे अशक्य याची जाणीव झाल्याने भारतासारख्या विकसनशील पण प्रचंड अर्थिक सुप्त क्षमता असणाऱ्या देशांचे महत्व वाढले. याचा भारतालाही लाभ झाला.
भारताचा ‘फोकस’ कशावर…
ड संघटनेचा विस्तार : नेतृत्व हाती आल्यानंतर भारताने संघटनेचे बऱ्याच प्रमाणात दिशापरिवर्तन केले. संघटनेचा विस्तार करण्याचा निर्णयही भारताच्या पुढाकाराने झाला. दक्षिण गोलार्धातील देशांना महत्वाचे स्थान मिळवून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक क्षमतांना फुलविणे, तेथील बाजारपेठा विकसीत करणे.
ड कर्जाची समस्या : जुलैपासून अमेरिकेने व्याजदरांमध्ये वाढ करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे अन्य चलनांच्या तुलनेत डॉलर बळकट झाला आहे. परिणामी डॉलरची इतर देशात होणारी पाठवणूक आणि गुंतवणूक कमी झाली आहे. यामुळे विकसनशील देशांसमोर परकीय चलन साठ्याचा प्रश्न आहे.
ड परिणामत: जगाची अर्थव्यवस्था केवळ एकाच चलनावर अवलंबून राहू नये, याचा प्रयत्न करण्याचे भारताचे ध्येय आहे. इतर देशांशी रुपयांमध्ये व्यवहार करणे, किंवा इतर देशांच्या चलनांमध्ये व्यवहार करुन डॉलरवरील भार आणि अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न हे भारताचे आणखी एक ध्येय आहे.
ड अन्नटंचाईचे संकट : रशिया आणि युक्रेन यांच्या प्रदीर्घ काळ युद्ध होत राहिल्याने खाद्यतेले, डाळाहृ गहू आदी महत्वाच्या अन्नधान्यांच्या पुरवठा साखळ्या तुटल्या. जगात अन्नटंचाई निर्माण झाल्याने महागाई वाढली. पर्यायी अन्नसाखळ्या निर्माण करणे हे आव्हान आहे. भारत त्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
ड पर्यायी अन्नधान्यांचा उपयोग : तो आहारात वाढविणे हा एक उपाय आहे. यासाठी तृणधान्यांचे उत्पादन वाढविणे आणि ती लोकप्रिय करणे याचे प्रयत्न भारताने या संघटनेच्या माध्यमातून केले आहेत. परिषदेत भोजनाच्या ‘मेनू’मध्येही ज्वारी, बाजरी, नाचणी आदींच्या पदार्थांची योजना पेलेली आहे.
ड आफ्रिकन देशांचे स्थान : भारताच्या प्रयत्नांमुळे आफ्रिकन देशांच्या संघटनेला जी-20 मध्ये स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिखर परिषदेच्या प्रथम दिवशीच ही संघटना जी-20 ची स्थायी सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आली. यामुळे सुप्त आर्थिक क्षमता असणारे आणखी देश समाविष्ट झाले.
नेता म्हणून भारतासमोरील आव्हाने…
ड युव्रेन युद्ध : जी-20 चे नेतृत्व हाती घेतल्यानंतर भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान शीतयुद्धाचे आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये जग पुन्हा अमेरिका-रशिया शीतयुद्धाकडे झुकू लागले आहे. त्यामुळे जगाची पुन्हा विभागणी होत आहे. भारताची भूमिका अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी मैत्रीचे संबंध ठेवण्याची आहे. मात्र, संघटनेचा नेता म्हणून शीतयुद्धाची तीव्रता कमी करण्याचे आव्हान.
ड चीनचा विस्तारवाद : चीनने नुकताच आपला नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यात भारतातील काही भागांसह संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र आपल्या आधीन दाखविला. त्यामुळे अमेरिका-चीन तणाव आणखी वाढला. भारताच्या सीमेवरही गेल्या दो नवर्षांपासून चीनशी संघर्ष होत आहे. या स्थितीत भारताला एकाचवेळी परखड आणि समतोल भूमिका घेण्याची तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
ड परस्परविरोधी सदस्य देश : शीतयुद्धात परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकलेले देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आदी देश एका बाजूला तर चीन आणि रशिया दुसऱ्या बाजूला असे चित्र आहे. भारताने आपल्या बाजूला असावे असा या दोन्ही गटांचा प्रयत्न आहे. या विभागणीत आपली भूमिका निर्धारित करण्याचे भारतासमोर जटील आव्हान.
ड पर्यावरण संरक्षण : तापमान वाढविणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि त्याचवेळी विकासची गतीही मंदावू न देणे, हे दुहेरी आव्हान आज जगासमोर आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. जी-20 च्या माध्यमातून पर्यावरणस्नेही विकासावर भर देणे आणि त्यासाठी विकसीत देशांचे तंत्रज्ञान विकसनशील देशांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे भारतासमोर अवघड आव्हान.
ड परस्पर व्यापार : व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेच्या विषयात प्रत्येक देशाची दुहेरी भूमिका असते. त्याला स्वत:चे हितही साधावे लागते आणि संघटनेचा सदस्य देश म्हणून उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते. ही तारेवरची कसरत करताना भारताला संघटनेचा नेता या नात्याने संघटनेला दिशा देण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे. भारताने त्यासाठी एक पृथ्वी, एक कुटुंब ही संकल्पना पुढे केली आहे.
ड आरोग्य विषयक धोरण : कोरोनाच्या संकटकाळात जगाच्या वैद्यकीय मर्यादा उघड्या पडल्या. विकसीत देशही गांगरुन गेल्याचे दिसून आले. याच काळात विकसीत देश आणि विकसनशील देश यांच्यात लस पुरवठ्यावरुन लसीच्या किमतीवरुन वादही निर्माण झाले. पुढच्या काळात अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक सामायिक मंच निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न भारताला करावा लागणार.
अशी आहे संरक्षण व्यवस्था…
ड हिट स्क्वाडची जागोजागी नियुक्ती : हा जी-20 शिखर परिषदेच्या संरक्षण व्यवस्थेतील सर्वात महत्वाचा भाग. व्यक्तीगत संरक्षणाचे कठोर प्रशिक्षण घेतलेले कमांडोज या व्यवस्थेत एकेकटे पेरलेले असतात. ते नेमक्या कोणत्या स्थानी आहेत, याचा कोणालाही सुगावा लागत नाही. मात्र, कोठेही कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसली, किंवा खुट्ट जरी झाले तरी ते लक्ष्यावर तुटून पडतात.
ड 2008 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर : पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी भारतात घुसून मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यानंतर या स्क्वाडची निर्मित करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षा दल किंवा एनएसजी अंतर्गत हे दल काम करते. याच्या सदस्यांना कमांडो प्रशिक्षण दिले जाते. शहरी युद्धसंकट किंवा अर्बन वॉरफेअरमध्ये हे कमांडो कुशल असतात. त्यांच्यातील अनेक जण नागरी वेषभूषेत असतात. त्यांचा पत्ता लागत नाही.
ड हॉटेलांमध्ये नियुक्ती : राष्ट्रप्रमुख ज्या हॉटेलांमध्ये वास्तव्यास आहेत, तेथे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे, संपर्क साधने आणि इतर संरक्षक सामग्री असते. ते क्षणार्धात क्रियाशील होतात आणि हल्लेखोरांना नष्ट करतात. सध्या एकएकट्या हल्ले करणाऱ्या दहशतवाद्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांना नष्ट करण्याचे विशेष प्रशिक्षण या कमांडोना असते.
ड अतिसुरक्षित हेलिपॅड : दिल्लीत एका हेलिपॅडची निर्मिती करण्यात आली असून तेथे काही क्षणांमध्ये हेलिकॉप्टर्समधून सशस्त्र कमांडोज उतरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याची रंगीत तालिम दिल्ली पोलिसांनी अनेकदा घेतली आहे. सामुहिक हल्ला झाल्यास अतिथी आणि परिषदेची स्थाने यांना कोणतही धक्का लागू नये याची व्यवस्था कमांडोजच्या माध्यमातून केलेली आहे.
ड कँप कमांडर्सची नियुक्ती : अतिथी उतरलेल्या सर्व हॉटेल्समध्ये आवश्यकतेनुसार एक किंवा अनेक कँप कमांडर्स नियुक्त करण्यात आले आहेत. हॉटेलांबाहेर, अतिथींच्या येण्याजाण्याच्या मार्गांवर केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तुकड्या आणि दिल्ली पोलिसांच्या तुकड्या नियुक्त. हजारो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक हालचालींवर डोळ्यात तेल घालून देणार लक्ष.
ड विशेष मार्गिका : दिल्ली विमानतळापासून अतिथींच्या वास्तव्याच्या स्थानांपर्यंत विशेष मार्गिकेची (डेडिकेटेड कॉरिडॉर) निर्मिती. या मार्गिकेवर अन्य कोणालाही प्रवेश नाही. केवळ पोलिस, सुरक्षाकर्मी, प्रमुख अतिथी आणि त्यांच्या समवेत असणारे लोक यांचाच संचार. दिल्ली जवळच्या अंबाला, भटींडा, सिरसा येथील वायुसेनेचे विमानतळांना अतिसज्जतेचा आदेश. अत्याधुनिक संपर्क यंत्रणा.
ड एवॅक्स यंत्रणा सज्ज : परिषदेच्या स्थानी क्षेपणास्त्र अगर वायुहल्ला करण्याचा प्रयत्न वेळीच हाणून पाडण्यासाठी ‘एअरबोर्न अर्ली वॉर्निंग अँड कंट्रोल यंत्रणा सज्ज. वायुसेनेची स्वदेशनिर्मित देखरेख यंत्रणा वायुक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी सज्ज. ड्रोनविरोधी यंत्रणाही कार्यरत. अर्धसेना दलांप्रमाणे सेना दलांनाही सज्ज राहण्याचा आदेश. कोणत्याही स्थितीशी दोन हात करण्यासाठी पूर्ण सज्जता.
ड मुख्य सभास्थानी अधिक सुरक्षा : ‘भारत मंडपम’ या मुख्य कार्यक्रमस्थानी सर्वाधिक सुरक्षा. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये 100 हून अधिक क्षेपणास्त्रे सज्ज. भारत मंडपमच्या अवती भोवती शेकडो कमांडोंचा वावर. दिल्लीत वाहतूक व्यवस्थापनासाठी 10,000 हून अधिक वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती. 70 ते 80 किलोमीटर अंतरावर अचूक मारा करणारी अस्त्रेही कार्यक्रमस्थानी नियुक्त.
यंदाच्या जी-20 ची ध्येये…
ड जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नवनिर्माणाचा पाया घालणे. पर्यावरणस्नेही विकासाचे प्रारुप विकसीत करणे. हरित ऊर्जानिर्मिती आणि उपयोगाला प्राधान्य देणे.
ड स्वत:ला जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सर्वात आघाडीवरचे आणि महत्वाचे स्थान मिळवून देणे. सदस्य देशांमधील आर्थिक सहकार्यवृद्धीला प्रोत्साहन देणे.
ड सदस्य देशांमधील भूमीविषयक आणि आर्थिक विवाद टाळण्यासाठी किंवा सौम्य करण्यासाठी सुसंवाद, सामोपचार आणि वाटाघाटींना प्रोत्साहन.
ड सामरिक, आर्थिक, भूराजकीय विवाद सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निकष निर्माण करणे. सदस्य देशांना त्यांचा उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
ड बळकट, पर्यावरणस्नेही, समतोल, दीर्घस्थायी आणि समावेषक विकासावर भर देणे. दुर्बल देशांना आर्थिक, तांत्रिक, तंत्रवैज्ञानिक साहाय्य उपलब्ध करणे.
जी-20 कडून 20 वर्षांमध्ये काय साध्य…
ड सदस्य देशांच्या आर्थिक आणि अर्थराजकीय व्यवहारांवर बऱ्यापैकी प्रभाव
ड परस्पर विरोधी सदस्यांमध्येही व्यापार आणि उद्योगात आतापर्यंत सामंजस्य
ड दोन दशकांमध्ये जागतिक व्यापारात सर्वात प्रबळ संघटना होण्याचा मान
ड सदस्य देशांचा जीडीपी जगाच्या 90 टक्के, तर व्यापारात वाटा 80 टक्के
ड 2008 चे आर्थिक संकट, 2010 चे युरोझोन संकट यांवर चांगली मात
ड व्यापार आणि उद्योगांमध्ये महिलांच्या सहभागात उत्तम वाढीचे ध्येय साध्य
ड शिथील कर्जपरतफेड धोरणांचा किमान 50 देशांना लाभ देण्यात यशस्वी
मर्यादित यश किंवा अपशय कशात…
ड सदस्य देशांमधील सामरिक किंवा संरक्षणविषयक वादांमध्ये संघटनेच्या माध्यमातून उभयपक्षी तोगडा काढण्यात संघटनेला बऱ्याचवेळेला अपशय.
ड रशिया-युव्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह. तसेच सदस्य देशांच्या अंतर्गात वादांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण विवादास्पद.
ड विकसीत देश आणि विकसनशील देश यांच्यातील आर्थिक दरी कमी करण्यात केवळ मर्यादित यश, तंत्रसाहाय्य आर्थिक सहाय्यांवर आखडता हात.
ड आजही सदस्य देशांमध्ये संघटनात्मक आणि सामुहित हितांपेक्षा स्वत:च्या हितांना प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती. यामुळे विवाद, संघर्ष, गैरसमजांना निमंत्रण.
जी-20 ची प्रसंगोचितता किती…
ड प्रारंभापासून जी-20 किंवा तशा अन्य संघटनांवर ‘यांचा उपयोग काय’ हा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या अशा संघटना फारसे काही साध्य करु शकत नाहीत, असा एक जोरदार विचारप्रवाह जगात आहे.
ड तथापि, अशा संघटना नसतील तर जगाची स्थिती काय होईल हा विचारही महत्वाचा आहे. या संघटना काही अंशीतरी अतिमहत्वाकांक्षी देशांवर नियंत्रण ठेवण्यात, त्यांना नैतिक बंधनात ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या आहेत.
ड परिषदांच्या निमित्ताने सदस्य देशांना एकत्र येण्याची आणि मदभेद दूर करण्याची संधी आणि एक ‘इंटरफेस’ किंवा व्यासपीठ उपलब्ध होते. त्यामुळे तीव्र वैमनस्य सौम्य होऊ शकते. अनेकदा तसा अनुभव आला आहे.
ड दुर्बल देशांना त्यांचा आवाज उठविण्यासाठी एक जागतिक व्यासपीठ म्हणून अशा संघटना महत्वाची भूमिका साकारतात. त्यांच्यामुळे दुर्बल देशांच्या समस्या जगासमोर येतात आणि तोडगा काढण्यास प्रारंभ केला जाऊ शकतो.
