मध्यपूर्वेत चीनला प्रत्युत्तर देण्यासाठी व्यूहनीति : जी-20 दरम्यान चर्चा शक्य
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत, अमेरिका आणि सौदी अरेबियादरम्यान एक पायाभूत करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. याच्या अंतर्गत आखाती देशांना अरब देशांशी जोडण्यसाठी रेल्वे प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. या रेल्वे जाळ्याला बंदर अन् सागरी मार्गांद्वारे भारताशी देखील जोडले जाईल. या करारासाठी तिन्ही देशांच्या नेत्यांसोबत चर्चा सुरु आहे.
तिन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये जी-20 परिषदेरम्यान या प्रकल्पावरून चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत रेल्वेमार्ग आणि बंदरांना विकसित केले जाणार आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरआय) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे. अमेरिकेचे जो बिडेन प्रशासन 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यात संबंध प्रस्थापित करविणे आणि या करारावर शिक्कामोर्तब करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियात अमेरिका तसेच युएईच्या एनएसएसोबत या करारावरून चर्चा केल्याचे वृत्त मे महिन्यात समोर आले होते.
व्हाइट हाउसच्या प्रकल्पासाठी आय2यू2 फोरम अंतर्गत मागील 18 महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. या फोरममध्ये अमेरिका, इस्रायल, भारत आणि युएई सामील आहे. हा फोरम मध्यपूर्वेत पायाभूत प्रकल्पांची रणनीति निश्चित करण्यासाठी 2021 मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. अनेक महिन्यांपासून होत असलेल्या चर्चेत कुठल्याही देशाने चीनचा उल्लेख केला नसला तरीही हे सर्व चीनमुळेच घडत असल्याचे फोरममध्ये सामील एका इस्रायली अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. मध्यपूर्वेत चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाची कलपना इस्रायलनेच मांडली होती. पायाभूत प्रकल्पांमधील भारताची कुशलता पाहून यात समावेश करण्यात आला आहे.
भारताचे हितसंबंध जोपासले जाणार
चीन सातत्याने पश्चिम आशियात स्वत:चा प्रभाव वाढत आहे. चीनच्या नेतृत्वात अलिकडेच सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात तडजोड झाली असून यामुळे अमेरिका अन् भारतही चकित झाला आहे. या तडजोडीमुळे पश्चिम आशियात भारताचे हितसंबंध प्रभावित होऊ शकतात. तर अमेरिकेच्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत आखात अन् अरबदरम्यान रेल्वेजाळ्याला सागरी मार्गाद्वारे दक्षिण आशियाशी जोडले गेल्यास भारतापर्यंत जलदपणे अन् कमी खर्चात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू पोहोचणार आहे. या संपर्कव्यवस्थेमुळे आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारताच्या 80 लाख लोकांनाही फायदा होणार आहे. याचबरोबर भारताची रेल्वे क्षेत्रात एका इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डर म्हणून प्रतिमा निर्माण होणार आहे. पश्चिम आशियासोबत संपर्कव्यवस्था निर्माण करण्यास पाकिस्तानचा अडथळा राहिला आहे. पाकिस्तानचा अडथळा दूर करण्यासाठी नवा रेल्वे प्रकल्प भारतासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे.