आयएमएफने व्यक्त केले अनुमान, पुढील वर्षीही हेच प्रमाण असण्याची व्यक्त केली शक्यता
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताचा आर्थिक विकासदर 2025 आणि 2026 या वर्षांमध्ये 6.5 टक्के इतका समाधानकारक राहील, असे अनुमान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) या संस्थेने व्यक्त केले आहे. हे अनुमान जागतिक बँकेने नुकत्याच व्यक्त केलेल्या अनुमानापेक्षा किंचित कमी आहे. जागतिक बँकेचे अनुमान 6.7 टक्क्यांचे होते. भारताचा विकासदर सध्याच्या आणि पुढच्या अशा दोन वर्षांमध्ये जगात सर्वाधिक असेल, असेही मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. प्राप्त परिस्थितीत इतका विकासदर भक्कम मानला जाऊ शकतो, असेही काही संस्थांनी स्पष्ट केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयीही भाकित केले आहे. या भाकितानुसार जगाची अर्थव्यवस्था आता स्थिरावली आहे. मात्र आर्थिक विकास दराचे प्रमाण प्रत्येक देशात भिन्न भिन्न असेल. ते त्या देशातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. भारताची प्रगती योग्य दिशेने होत असून विकासदर जगाच्या तुलनेत अधिक राहणार आहे, असे प्रतिपादन या संस्थेने केले आहे.
वाढीत किंचित घट
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2024 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अनुमानापेक्षा 0.1 टक्क्याने कमी झाला होता. तथापि, विद्यमान आर्थिक वर्षात जागतिक विकासदर 3. 3 टक्के राहणार आहे. कोरोना उद्रेकापासून जगाची अर्थव्यवस्था मंदगतीने प्रवास करीत आहे. ही मंदगती आणखी काही वर्षे अशीच राहू शकते. विकसीत देशांचा विकासदर 2.2 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढण्याची शक्यता नाही. काही विकसनशील देशांचा विकासदर यापेक्षा अधिक राहणार आहे.
महागाईवर लक्ष आवश्यक
भारताचा विकास अधिक दराने होणार असला, तरी त्याला वाढत्या महागाईकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. महागाई अपेक्षेपेक्षा अधिक दराने वाढल्यास वाढत्या विकासदराची फळे योग्यरित्या पदरात पडणार नाहीत. केवळ भारतातच नव्हे, तर साऱ्या जगात महागाईचे संकट आहे. उत्पन्नात त्या तुलनेत वाढ न झाल्याने महागाईच्या झळा अमेरिकेसारख्या विकसीत देशातही बसत आहेत. या परिस्थितीवर जगाने नियंत्रण मिळविणे आवश्यक असल्याचे नाणेनिधीने स्पष्ट केले.
सुसूत्रीकरणावर भर हवा
महागाई आणि विकासदर यांच्यात समतोल ठेवायचा असल्यास अर्थव्यवस्थेचे परिस्थितीनुसार सुसूत्रीकरण आवश्यक आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा जास्त गतीने वाढणार आहे. त्या देशात मागणी वाढू लागली आहे. साहजिकच, आगामी काळात अर्थव्यवस्थाही वाढणार आहे. तथापि, सर्व देशांना अर्थव्यवस्था समतोल राखायची असल्यास रचनात्मक सुधारणा कराव्या लागतील. उगवत्या बाजारव्यवस्था मंदीशी चांगल्याप्रकारे दोन हात करीत आहेत. चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था किंचित सुधारण्याची शक्यता आहे, असे या संस्थेचे प्रतिपादन आहे.
आता लक्ष आरबीआयकडे
भारतीय रिझर्व्ह बँक पुढच्या महिन्यात आपले द्वैमासिक पतधोरण घोषित करणार आहे. समतोल विकासदराला अनुसरुन व्याजदरात कपात केली जाते का, याकडे आता उद्योगविश्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. महागाईवाढ अनियंत्रित हा नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेने गेला बराच कालावधी व्याजदरात कोणतीही कपात केलेली नाही. आता अर्थव्यवस्था गतीमान होण्याची अनुमाने व्यक्त केली जात असताना ही बँक आपल्या सावध धोरणात परिवर्तन करुन व्याजदर कपातीचा पर्याय स्वीकारणार का, हा सध्या चर्चेचा प्रश्न झाला आहे. सध्या सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने होत आहे. उत्पादन क्षेत्र काही प्रमाणात मागे पडले असले तरी तेही कालांतराने रंगात येऊ शकेल, असे मत भारतासंबंधी व्यक्त केले जात आहे.
सरकारी खर्च वाढणार
भारताची अर्थव्यवस्था गतीमान ठेवण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पातून सरकारी खर्चाचे अनुमान काढता येऊ शकेल. सरकार खर्चाचा हात आखडता घेणार नाही, अशी अपेक्षा उद्योग-सेवा क्षेत्राने व्यक्त केली आहे
विविध अनुमाने
ड भारताच्या आणि जगाच्या विकासदरासंबंधी विविध संस्थांची भिन्न अनुमाने
ड आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अनुमानानुसार भारताची अर्थव्यवस्था समाधानकारक
ड महागाईवर प्रभावी नियंत्रण राहिल्यास भारताचा विकासदर वाढण्याचा संभव
ड अमेरिकेची अर्थव्यवस्था गतीमान होणार, त्या देशाच्या मागणीत होतेय वाढ
