नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताचा विकासदर 7 टक्क्यांहून अधिक राहील, असा विश्वास केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लगार व्ही. अनंथ नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोनाच्या दुष्परिणामांपासून जगाचे अर्थविश्व अद्याप मुक्त झालेले नाही. मात्र, आता भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागली असून गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा प्राप्त होऊ लागला आहे. त्यामुळे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदरासंबंधात देश आश्वस्त आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या आंरभी विकासदर आठ टक्के राहील असे अनुमान होते. तथापि, नंतरच्या काळात अपेक्षित गती प्राप्त न झाल्याने हे अनुमात आता सात टक्क्यांच्या आसपास आणण्यात आले आहे. काही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण संस्थांनीही विकासदर 7 टक्के राहील असा निष्कर्ष व्यक्त केला आहे. मात्र, ताज्या अनुमानानुसार तो 7 टक्क्यांच्या पुढे राहील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. प्राप्त परिस्थितीत हा विकास दर समाधानकारक मानला गेला पाहिजे. तो जगात सर्वाधिक आहे, असाही अभिप्राय त्यांनी व्यक्त केला.
युद्धाचा परिणाम
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे आर्थिक जगातिक संकटात भर पडली आहे. अन्नधान्यांच्या पुरवठा साखळय़ा तुटल्या आहेत. याचा अनिवार्य परिणाम भारताच्याही अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मात्र, यातून वेगाने बाहेर पडण्याची प्रक्रियाही सुरु आहे. या सकारात्मकतेचे परिणाम आगामी काळात होणारच आहेत. तो पर्यंत धीराने परिस्थिती हाताळण्याची आवश्यकता आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असल्याने फार चिंतेचे कारण नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
विदासंरक्षण कायदा आवश्यक
लोकांची माहिती आणि विदासंरक्षण (डाटा प्रोटेक्शन) यासंदर्भातील कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय कंपन्यांनी आपला नफा नव्या संशोधनात गुंतवण्याची आवश्यकता आहे. या नफ्याचा उपयोग व्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यासाठी करण्यापेक्षा नवे तंत्रज्ञान आणि नवी साधने विकसीत करण्यासाठी केल्यास देश अधिक वेगाने आत्मनिर्भर होईल, असे मत त्यांनी मांडले.
