जगात सध्या युद्धजन्य स्थिती असताना जागतिक राजकारणातील समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. युरोपात वीज निर्मीतीचे प्रचंड संकट या युद्धामुळे निर्माण झालेले आहे. रशियाकडून आयात करण्यात येणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या कपातीनंतर तेथील वीजनिर्मितीचा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर तेथील देशांनी आपल्या कोळशावर आधारीत वीज प्रकल्पांना पुन्हा चालना दिलेली आहे. भारतात मात्र अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोताच्या आधारे वीजनिर्मितीची क्षमता दिवसेंदिवस वाढत असून 2070 पर्यंत धूरविरहीत वीजनिर्मितीच्या लक्ष्याच्या दिशेने झेपावत आहे.
अपारंपारिक पद्धतीने वीजनिर्मितीत भारत आज जगात चौथ्या स्थानावर आहे. भारतातील एकूण वीज उत्पादनात इंधनविरहीत स्त्रोतातून निर्माण होणाऱ्या विजेची क्षमता 42 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. पवनऊर्जा, सौरऊर्जा आणि जलविद्युत निर्मितीचा पल्ला आता 170 गिगावॅट एवढा झालेला आहे. यात पवनऊर्जा 40.79 गिगावॅट, जलऊर्जा 51.74 गिगावॅट आणि सौरऊर्जेपासून 57.71 गिगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे.
अपारंपारिक ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या विजनिर्मितीत आता सौर तथा अक्षयऊर्जेचा वाटा वेगाने वाढत आहे. यंदाच्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात सौर उर्जेला अधिकाधिक महत्त्व दिलेले आहे. सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी 33.7 अब्ज रुपयांची तरतूद केलेली आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीओपी 26 या जागतिक पर्यावरण जतन मंचावर भारतात 2070 पर्यंत कार्बनविरहीत ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवल्याचे जाहीर केले होते. त्यादृष्टीकोनातून भारत सरकारने शून्य प्रदुषणाच्या दिशेने वाटचाल करण्यास सुरुवात केलेली आहे. यात अक्षय उर्जेला अधिक प्राधान्य दिलेले आहे. भारतातील चार राज्यांनी यात मोठे यश मिळविलेले आहे. राजस्थान यात आघाडीवर असून या राज्यात सध्या 16.06 गिगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे. राजस्थान सरकारने आपली अक्षयउर्जेपासून निर्माण होणारी वीजनिर्मितीची क्षमता 2025 पर्यंत 30 गिगावॅट किंवा 30 हजार मेगावॅट एवढी वाढविण्याचा निश्चय केलेला आहे. या राज्याचा सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प जोधपूरमधील बादला सोलार पार्कमधून 2,245 मेगावॅट विजेची निर्मिती होत आहे. हा सौरऊर्जा प्रकल्प 14 हजार एकर जागेत फैलावलेला आहे.
राजस्थाननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या गुजरातमध्ये 8 गिगावॅट सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती होत आहे. मात्र अपारंपारिक स्त्रोतापासून होणारी वीजनिर्मिती 19.14 गिगावॅट एवढी आहे. मात्र ही वीजनिर्मिती 68 गिगावॅटपर्यंत वाढविण्याचा निश्चय केलेला आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकने आता सौरऊर्जेवरील वीजनिर्मितीत गुजरातला मागे टाकलेले असून तिथे 8.1 गिगावॅट वीज उत्पादन होत आहे. चौथ्या क्रमांकावरील तामिळनाडूत 6.2 गिगावॅट तर तेलंगाणात 4.6 गिगावॅट वीज उत्पादन होते.
भारतातील बलाढ्या उद्योजकांनी आपले लक्ष्य आता सौरवर केंद्रित केलेले आहे. तसेच देशातील उभरत्या उद्योजकांनी तर या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केलेली आहे. आतापर्यंत सौरऊर्जा निर्मितीसाठी जर्मनी, इस्त्रायल, जपान आदी देश अग्रस्थानावर होते. त्यांच्या पंक्तित आता भारतातील अपारंपारिक वीजनिर्मितीची गणना केली जात आहे. या क्षेत्राचा भारतातील विकास द्रूतगतीने होत आहे. यासाठी मोदी सरकारने सकारात्मक आणि स्पर्धात्मक दृष्टीकोन अवलंबिलेला आहे. देशातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहीत केले जात आहे. भारत सरकारने देशभरात 14 राज्यांत 56 सौरऊर्जा वीज निर्मिती उद्याने उभारण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. त्यातून 40 गिगावॅट वीजनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. यात 17 सौरऊर्जा उद्याने कार्यरत झालेली असून त्यातून 10 गिगावॅट विजेचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. मार्च 2024 पर्यंत हे सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यरत होणार आहे.
सौरऊर्जेबरोबरच जलऊर्जा आणि वायूऊर्जा निर्मितीसाठीही भारत सरकारने योजना आखलेली आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी आणि दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच कोळशावर आधारीत वीजनिर्मिती प्रकल्पांना मान्यता न देण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. मात्र मान्यता मिळविलेल्या कोळशावरील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना कोणत्याही प्रकारची आडकाठी करण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. एकूणच भारतातील विविध राज्यांत अपारंपारिक ऊर्जानिर्मितीवर भर दिलेला असून भारताची सध्याची अर्थव्यवस्था आता चौथ्या स्थानावरुन तिसऱ्या स्थानावर झेपावत असतानाच अपारंपारिक ऊर्जाक्षेत्रातही अग्रमानांकन भारतीयांच्या वाट्याला येणार हे नक्की.
प्रशांत कामत
