वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय सैन्याच्या 3 माजी सैन्याधिकाऱ्यांनी अलिकडेच तैवानचा दौरा केला होता. या दौऱ्याप्रकरणी चीनने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. एका पाकिस्तानी पत्रकाराने चीनच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांना याप्रकरणी प्रश्न विचारला होता. याच्या उत्तरादाखल वेनबिन यांनी तैवानसोबत कुठल्याही अधिकृत चर्चेला चीनचा विरोध असल्याचे नमूद केले आहे.
तैवानवरून चीनची स्थिती नेहमीच समान राहिली आहे. भारत देखील एक चीन धोरण मान्य करेल आणि तैवानसोबत कुठल्याही प्रकारचे सैन्य किंवा सुरक्षा सहकार्य वाढविण्यापासून दूर राहिल अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचे वेनबिन यांनी म्हटले आहे. माजी अॅडमिरल करमवीर सिंह, जनरल एम.एम. नरवणे आणि माजी चीफ ऑफ एअर स्टाफ आरकेएस भदौरिया यांनी तैवानचा दौरा केला होता. तैवानमध्ये पार पडलेल्या हिंद-प्रशांत सुरक्षा चर्चासत्रात त्यांनी भाग घेतला होता.
तैवानसंबंधी भारताची भूमिका
डिसेंबर 1949 मध्ये चीनला मान्यता देणारा भारत हा पहिल्या आशियाई देशांपैकी एक राहिला होता. यानंतर 45 वर्षांपर्यंत भारत आणि तैवान यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा औपचारिक संपर्क राहिला नव्हता. दोन्ही देशांदरम्यान दुराव्याची स्थिती राहिली होती. तैवानची भारताबद्दलची भूमिका देखील सकारात्मक नव्हती. तैवान स्वत:च्या एक चीन धोरणावर ठाम होता, ज्यात तैपेई सत्तेचे केंद्र होते. तिबेट आणि मॅकमोहन रेषेवर त्याची भूमिका चीनप्रमाणेच होती. तसेच तैवानचे अमेरिकेसोबत दृढ संबंध होते. परंतु तैवानने भारतासोबत संबंध सुधारण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला नव्हता. 1990 च्या दशकात भारताच्या विदेश धोरणात आमुलाग्र बदल झाला, लुक-ईस्ट धोरण स्वीकारण्यात आल्याने भारताने तैवानसोबतचे संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न केला आणि तैवाननेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 1995 मध्ये अनधिकृत दूतावासांची स्थापना करण्यात आली होती. पुढील काळात दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये अनेक चढउतार आले.
