टॅरिफमधून दिलासा आणि बँकिंग क्षेत्राच्या मदतीची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर 50 टक्क्यांचा टॅरिफ लादल्यानंतर प्रमुख निर्यात संघटनांनी शुक्रवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि व्यवसाय वाचवण्यासाठी विविध सवलती मागितल्या. त्यांच्या मागण्यांमध्ये कर्ज परतफेडीवर स्थगिती, अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) नियमांमध्ये शिथिलता आणि दंडाशिवाय देय तारखा वाढवणे यांचा समावेश राहिला आहे.
निर्यातदारांनी मध्यवर्ती बँकेला रुपयाचे मूल्य नैसर्गिकरित्या घसरू द्यावे, म्हणजेच त्यात हस्तक्षेप करू नये अशी विनंती केली आहे. जेणेकरून ते ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या टॅरिफमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करू शकतील. अमेरिकन प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के टॅरिफ लादला आहे. निर्यातदारांच्या संघटनेचे महासंचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय सहाय म्हणाले, ‘निर्यातदार प्रामुख्याने दोन गोष्टी मागत आहेत, 50 टक्के शुल्काच्या परिणामापासून मुक्तता आणि निर्यातदारांच्या महत्त्वपूर्ण बँकिंग समस्या सोडवणे.’
निर्यातदारांनी आरबीआयला विनंती केली आहे की बँकांना निर्यात क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत उप-श्रेणी बनवून कर्ज देण्यास निर्देश द्यावेत. देशाच्या जीडीपीच्या 20 टक्क्यांहून अधिक निर्यात असूनही, निर्यातदारांना कर्ज वाटप कमकुवत राहिले आहे आणि बँकांकडून अधिक सहाय्य आवश्यक मानले जात आहे. इंडियन इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष पंकज चढ्ढा म्हणाले की, परिषदेने केंद्रीय बँकेला एमएसएमईंना परदेशी निर्यातदारांशी स्पर्धात्मक राहण्यास मदत करण्यासाठी व्याज अनुदान योजना आणण्याची विनंती केली आहे. एफआयओ, सीआयआय,एफआयसीसीआय, एएसएसओसीएचएएम, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर इत्यादींनी बैठकीत भाग घेतला. एका सूत्राने सांगितले की, बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या इतर मुद्यांमध्ये विनिमय दराचा निर्यातदारांना फायदा होत नसून आयातीचा खर्च वाढत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला आहे परंतु इतर अनेक चलनेदेखील कमकुवत झाली आहेत.
