डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोपांना रिझर्व्ह बँकेचे प्रत्युत्तर : रेपो दर सध्याच्या 5.5 टक्के पातळीवर स्थिर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताची अर्थव्यवस्था जितीजागती आणि प्रबळ असून ती उत्तरोत्तर प्रगती करत आहे. ती मृतवत झालेली आहे, असे कोणी समजू नये. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल असून ती वेगाने वाढण्याची पूर्ण शक्यता आहे, असे प्रतिपादन भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने केले आहे. चार दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था मृतवत आहे, असे विधान केले होते. त्याला रिझर्व्ह बँकेने आपल्या संयमित शब्दांमध्ये बुधवारी हे प्रत्युत्तर दिले आहे.
भारताची पतपरिस्थिती आणि व्याजदर यांच्यावर विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत सध्याच्या स्थितीचे आकलन करण्यात आले. रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरांमध्ये कोणतेही परिवर्तन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे रेपो दर सध्याच्या 5.5 टक्के या पातळीवरच पुढचे दोन महिने राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अमेरिकेच्या धोरणाचा परिणाम काय…
सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार शुल्कावर वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने भारताच्या अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर सरसकट 25 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली आहे. तसेच भारताने रशियाकडून तेल खरेदी न थांबविल्यास आणखी मोठ्या प्रमाणात कर लावण्याचा इशाराही दिला आहे. या अमेरिकेच्या धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणता परिणाम होणार, यासंबंधीही रिझर्व्ह बँकेने तिची अनुमाने व्यक्त केली आहेत. दोन्ही देशांमध्ये लवकरच सन्मानजनक समझोता होईल, अशी आशा असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.
जीडीपी अनुमानात घट
विद्यमान आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.7 टक्के राहील असे अनुमान बँकेने आधी व्यक्त केले होते. तथापि, सद्य:स्थिती पाहता ते 6.5 टक्के या पातळीवर आणण्यात आले आहे. भारताकडे 11 महिन्यांची आयात सांभाळू शकेल इतक्या प्रमाणात परकीय चलनाचा साठा आहे. बाह्या क्षेत्राकडून आमच्या आवश्यकता भागविण्याइतके उत्पन्न आम्ही मिळवू असा आत्मविश्वास आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम असून नजीकच्या भविष्यकाळात कोणताही धोका संभवत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
तेल आयातीचे काय होणार
भारताने रशियाकडून तेलाची आयात कमी केली, तरी देशांतर्गत महागाई किंवा चलनफुगवटा यांच्या प्रमाणावर फारसा विपरीत परिणाम होणार नाही. कारण, भारत तेलासाठी एकाच देशावर अवलंबून नाही. अनेक देशांकडून भारत तेलखरेदी करीत आहे. भारतातील तेलाचे दर जागतिक बाजारपेठेतील दर, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारे तेलावर लावत असलेले कर यांच्यावर अवलंबून राहील. त्यामुळे भारतावर विशेष परिणाम होईल असे वाटत नाही, असेही मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
महागाईवर परिणाम अत्यल्प
अमेरिकेच्या करधोरणाचा भारतातील महागाईवर होणारा परिणाम अत्यल्प असेल. आपल्या देशातील महागाई किंवा चलनफुगवटा यांचे निम्म्याहून अधिक प्रमाण अन्न आणि खाद्यपदार्थांशी संबंधित असते. या घटकांवर बाह्या जागतिक घडामोडींचा विशेष परिणाम होत नाही, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेच्या उपगव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
