पंतप्रधानांचे प्रतिपादन ः संविधानिक मूल्ये वाचवण्याचे सरन्यायाधीशांचे आवाहन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय संविधान ही देशाची मोठी ताकद असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. आज जग आपल्याकडे मोठय़ा अपेक्षेने पाहत आहे. आज भारत देश आपल्या सर्व विविधतेचा अभिमान बाळगून पूर्ण क्षमतेने पुढे जात आहे. यात आपल्या राज्यघटनेचे योगदान बहुमूल्य असल्याचे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. संविधान दिनानिमित्ताने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सहभाग घेतला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते चार डिजिटल न्यायालयांची सुरुवात करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सकाळी 10 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित संविधान दिनाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. यावेळी ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रम आणि वेबसाईटचे उद्घाटन करण्यात आले. डिजिटल न्यायालयांचे लोकार्पण केल्यानंतर पंतप्रधानांनी या मोहिमेचे कौतुक केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वरि÷ न्यायाधीशही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
1949 मध्ये आजच्याच दिवशी स्वतंत्र भारताने स्वतःसाठी एका नवीन भविष्याची पायाभरणी केली होती, असे पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले. भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करत असताना आलेला हा संविधान दिन विशेष असल्याचेही ते पुढे म्हणाले. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील पहिले तीन शब्द- ‘वुई द पीपल’ हे केवळ शब्द नाहीत, ते एक आवाहन, एक प्रतिज्ञा, एक विश्वास आहेत, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. तसेच राज्यघटना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी युवकांनी वादविवाद, चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
आपली राज्यघटना मुक्त, भविष्यवादी आणि प्रगतीशील विचारांसाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा युवाकेंद्रित आहे. आपल्या देशाचा विकास पुढे नेण्याची जबाबदारी युवकांच्या खांद्यावर असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. देशाची प्रगती साधण्यात संविधान मोलाची भूमिका बजावत असून विविध सरकारी संस्था आणि न्यायपालिकांनी देशातील तरुणांमध्ये संविधानाविषयी अधिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचडू यांनी आपल्या भाषणात न्यायमूर्तींनी संविधानिक मूल्याचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले. एखादी संस्था लोकशाही पद्धतीने कार्य करते तेव्हाच ती वेळेनुसार विकसित होत असल्यामुळे जिल्हा पातळीपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांनीच स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व सुनिश्चित करण्याच्या घटनात्मक दृष्टिकोनावर विचार करणे आवश्यक असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.
डॉ. आंबेडकरांच्या आठवणींना उजाळा
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, संविधान हा पायाचा दगड आहे ज्यावर भारतीय राष्ट्र उभे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शब्द आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत. या स्वातंत्र्याने आपल्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे, असे ते म्हणाले होते, याची आठवण रिजिजू यांनी करून दिली.
भारतीय संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानाला मान्यता दिली. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 पासून देशात संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्र सरकारने 2015 पासून 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली.
