रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने व्यक्त केला अंदाज
नवी दिल्ली :
भारत 2023-24 ते 2029-30 या आर्थिक वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांवर अंदाजे 143 लाख कोटी रुपये खर्च करेल. मंगळवारी हा अंदाज देताना रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने सांगितले की, ही रक्कम गेल्या सात आर्थिक वर्षांत (2017-23) खर्च केलेल्या 67 लाख कोटी रुपयांच्या दुप्पट आहे. समीक्षाधीन कालावधीत, हरित प्रकल्पांमध्ये एकूण 36.6 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, जी 2017-2023 च्या पाचपट आहे.
क्रिसिलने आपल्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इयरबुक 2023’ मध्ये म्हटले आहे की, ‘2017 ते 2023 च्या तुलनेत 2024-30 दरम्यान भारताचा पायाभूत सुविधा खर्च दुप्पट होऊन 143 लाख कोटी रुपये होईल.’
क्रिसिल लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिश मेहता यांनी सांगितले की, एजन्सीला भारताचा जीडीपी 2030-31 या आर्थिक वर्षात सरासरी 6.7 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे आणि ती सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल. ‘2030-31 या आर्थिक वर्षात दरडोई उत्पन्न सध्याच्या 2,500 अमेरिकन डॉलरवरून 4,500 डॉलरपर्यंत वाढेल. मेहता म्हणाले की, धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि अनुकूल गुंतवणुकीच्या वातावरणामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘क्रिसिल इन्फ्राइन्व्हेक्स‘ स्कोअरमध्ये वाढ झाली आहे.
