अमेरिकेच्या संसदीय समितीकडून शिफारस : चीनची कोंडी करण्यासाठी आवश्यक
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन
तैवानवरील चीनची अरेरावी रोखणे आणि चीनच्या कोंडीसाठी अमेरिका आता भारताला एक मजबूत साथीदार म्हणून पाहत आहे. अमेरिकन काँग्रेसच्या सिलेक्ट कमिटीने भारताला ‘नाटो प्लस’चा दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे. नाटो प्लसचा दर्जा सध्या 5 देशांना मिळाला आहे. समितीची शिफारस मंजूर झाल्यास भारत याचा 6 वा सदस्य ठरणार आहे.
चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास सामरिकदृष्ट्या चोख प्रत्युत्तर देण्यासोबत क्वाडला देखील स्वत:ची भूमिका वाढवावी लागणार आहे. क्वाड चार देशांचा समूह असून यात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानचा समावेश आहे. चीनने निर्माण केलेल्या आव्हानाला पेलण्यासाठी अमेरिकेला जी-7 देशांसोबत देखील सहकार्य अधिक मजबूत करावे लागणार असल्याचे समितीचे मानणे आहे.
जानेवारी महिन्यात स्थापन या समितीने तैवानसंबंधी स्वत:चा पहिला अहवाल आणि शिफारसी जारी केल्या आहेत. समितीच्या शिफारसींचे टायमिंग महत्त्वपूर्ण आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 21 जूनपासून अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.
संरक्षण तंत्रज्ञान मिळणे सुलभ होणार
नाटो प्लस देशांना अमेरिकेचे संरक्षण तंत्रज्ञान अधिक सुलभपणे प्राप्त होते. नाटो प्लसमध्ये सामील झाल्यास भारताला देखील निवड देशांप्रमाणे अत्याधुनिक अमेरिकन संरक्षण तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकणार आहे. सध्या अमेरिका-भारत यांच्यात कुठलाच संरक्षण करार नाही, परंतु अमेरिकेने भारताला महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार म्हणून दर्जा दिला आहे. यामुळे भारताला संवेदनशील तंत्रज्ञानाची निर्यात शक्य झाली आहे.
डिफेन्स अॅक्टमध्ये सामील करावे लागणार
समितीच्या शिफारसीनंतर भारताला नाटो प्लसचा दर्जा देण्यासाठी पहिले पाऊल म्हणून डिफेन्स अॅक्टमध्ये सामील करत अधिकृतपणे कायदेशीर स्वरुप द्यावे लागणार आहे. मग सिनेट आणि अंतिम मंजुरी अध्यक्ष जो बिडेन यांच्याकडून दिली जाणार आहे. जो बिडेन हे भारताला नाटो प्लस दर्जा देण्यासाठी अनुकूल असल्याचे मानले जात आहे. चीनसोबतच्या अलिकडच्या वादांमुळे बिडेन हे आशियात भारतासोबतचे संबंध अधिक मजबूत करू पाहत आहेत. जनरक माइन मिनेहन देखील भारतासोबतचे सहकार्य वाढविण्याच्या मताचे आहेत. याप्रकरणी सिनेटच्या विदेश विषयक समितीचे अध्यक्ष बॉब मेनेन्डेज यांच्याकडून अडथळा निर्माण केला जाण्याची भीती आहे. रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्र यंत्रणा भारताने खरेदी केल्याने ते याविरोधात भूमिका घेऊ शकतात.
नाटो प्लस म्हणजे काय
मूळ नाटोमध्ये (नॉर्थ अटलांटिक करार संघटना) 31 सदस्य देश आहेत. अमेरिकेने याचबरोबर ‘नाटो प्लस’ संघटना स्थापन केली आहे. यात ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरियाचा समावेश आहे. या देशांसोबत अमेरिकेचे सामरिक संबंध आहेत. भारताला नाटो प्लसमध्ये प्रवेश मिळाल्यास रशियावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणार आहे. भारत सध्या संरक्षण सामग्रीप्रकरणी रशियावर बऱ्याचअंशी अवलंबून आहे.
