नरेंद्र मोदी सरकारकडून तयारी सुरू : आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कथित दुष्प्रचाराला मिळणार प्रत्युत्तर
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
भारत सरकार आता स्वत:चा लोकशाही मानांकन निर्देशांक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये भारताच्या मानांकनात सातत्याने घसरण झाल्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडुन करण्यात आला होता. 2021 मध्ये अमेरिकेच्या फ्रीडम हाउस संस्थेच्या मानांकनात भारताला पूर्ण लोकशाहीवादी देशांच्या श्रेणीतून हटवत आंशिक लोकशाही असलेल्या देशांच्या श्रेणीत सामील करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भारतासंबंधी दुष्प्रचार करण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. व्हरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिसर्च इन्स्टीट्यूटने काही दिवसांपूर्वी डेमोक्रेसी रँकिंग जारी केले होते. यात भारताला 179 देशांच्या यादीत 104 वे स्थान देण्यात आले होते. तसेच ब्रिटिश वृत्तपत्र द इकोनॉमिस्टच्या अहवालात भारतीय लोकशाहीतील कथित त्रुटी नमूद करण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान स्थान घसरण्यासाठी सीएए, एनआरसी आणि कलम 370 हटविण्यासारख्या मुद्द्यांना कारण ठरविण्यात आले होते. भारत सातत्याने या आंतरराष्ट्रीय मानांकनांना विरोध दर्शवित आला आहे.
रँकिंग देणाऱ्या संस्थांचा छुपा हेतू
विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी संबंधित रँकिंग जारी करणाऱ्या संस्थांचा यामागे छुपा हेतू असल्याचे म्हटले होते. अशा संस्था स्वत:ला जगाचा संरक्षक मानतात, भारतात कुणीच त्यांच्या मान्यतेच्या शोधात नसल्याचे या संस्था सहन करू शकत नाहीत अशी टीका जयशंकर यांनी केली होती.
ओआरएफकडे जबाबदारी
या रेटिंग्समुळे भारत सरकार नाराज असल्याचे मानले जातेय. याचमुळे सरकारने निर्देशांक जारी करण्यासाठी भारतीय संस्था ऑब्जर्व्हर रिसर्च फौंडेशनशी (ओआरएफ) संपर्क साधला आहे. सरकार ओआरएफसोबत मिळून डेमोक्रेसी रेटिंगच्या आराखड्यावर काम करत आहे. हा निर्देशांक लोकशाहीवरून पाश्चिमात्य देशांच्या निकषांऐवजी भारत सरकारच्या भूमिकेशी अधिक मिळताजुळता असणार आहे. ओआरएफ ही संस्था भारतात विदेश मंत्रालयासोबत मिळून रायसीना डायलॉगचे आयोजन करते.
नीति आयोगासोबत बैठक
जानेवारी महिन्यात नीति आयोगाने ओआरएफसोबत बैठक घेतली होती. त्यावेळी काही आठवड्यांमध्ये डेमोक्रेसी रँकिंग जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु हे रँकिंग लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जारी होणार का निवडणुकीनंतर याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तर एका अधिकाऱ्यानुसार ओआरएफने डेमोक्रेसी इंडेक्स तयार केला असून काही आठवड्यांपूर्वी हा तज्ञांकडे समीक्षेसाठी पाठविण्यात आला होता. लवकरच हा निर्देशांक जारी केला जाणार आहे. तर नीति आयोगाने सरकारसाठी कुठल्याही प्रकारचा डेमोक्रेसी इंडेक्स तयार करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
