आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजपाला टक्कर देण्यासाठी एकवटलेल्या इंडिया आघाडीतील अंतर्विरोध पाच राज्यातील निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले आहेत. त्यामुळे विरोधकांच्या या आघाडीच्या पुढच्या प्रवासाबाबत काहीशी संदिग्धना निर्माण झाल्याचे दिसून येते. हे पाहता इंडिया एकसंध ठेवण्याचे आव्हान विरोधकांपुढे राहणार आहे. 2014 च्या मोदी लाटेनंतर देशात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर 2019 मध्येही जनतेने मोदींच्याच नेतृत्वावर विश्वास टाकला. मागच्या आठ वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये भाजपाला धक्का देण्यात विरोधकांना यश आले असले, तरी देशस्तरावर मोदींना आव्हान देणे आत्तापर्यंत विरोधी पक्षांना शक्य झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सत्ताधारी भाजपाला आव्हान देण्यासाठी देशात इंडिया आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत संजद, राजद, डीएमके, सपा, राष्ट्रवादी, सेना, आप, तृणमूल, सीपीआयएम, पीडीपी, सीपीआय, सीपीआयएमएल, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा जवळपास 28 पक्षांची वज्रमूठ तयार झाली आहे. ती करताना वेगवेगळ्या विचारप्रवाहातील या पक्षांनी आपापसांतील मतभेद व मतमतांतरांना फाटा देत एकत्र येण्याची भूमिका घेतली. तथापि, ही एकी कशी आणि किती दिवस टिकणार, यासंदर्भात सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे पहायला मिळते. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण व मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये काही दिवसांतच निवडणुका होत आहेत. लोकसभेची उपांत्य फेरी म्हणून या निवडणुकांकडे पाहिले जाते. स्वाभाविकच ही निवडणूक विरोधक एकीने व गांभीर्याने लढवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात अशा मोक्याची क्षणीच इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी काँग्रेसबाबत व्यक्त केलेली नाराजी पुरेशी बोलकी ठरावी. इंडिया आघाडीची पहिली बैठक जून महिन्यात बिहारची राजधानी पाटणा येथे पार पडली होती. देशातील प्रमुख 32 नेत्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीकडे संबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. खरे तर आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा निषेध म्हणून या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेतली होती. तथापि, नितीशकुमार यांनी मध्यस्थी करून हा वाद मिटविला होता. त्यानंतर बेंगळूर, मुंबईतही आघाडीची बैठक पार पडली. या बैठकीतही विरोधकांनी एकजुटीचे दर्शन घडविले. परंतु, पुढची बैठक कधी आणि कुठे होणार, याचे उत्तर काही मिळायला तयार नाही. वास्तविक, पुढच्या बैठकीची तारीख काँग्रेस पक्ष निश्चित करणार होता. याकरिता दिल्लीत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत रमलेला काँग्रेस यावर चकार शब्द काढायला तयार नसल्याचे नितीशकुमार यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस हा इंडिया आघाडीतील सर्वांत मोठा पक्ष. त्या अर्थी तो मोठा भाऊच. त्यामुळे कितीही राजकीय धामधूम असली, तरी अंतिम लढाईची या पक्षाने आत्तापासूनच तयारी करणे शहाणपणाचे ठरते. मात्र, नितीश म्हणतात त्याप्रमाणे हा पक्ष दूरगामी विचार करून काही भूमिका घेणार नसेल, तर ते अनाकलनीयच ठरावे. लोकसभेच्या दृष्टीकोनातून पाच राज्यातील निवडणुका महत्त्वाच्या आहेतच. त्यामुळे त्यावर फोकस करणेही चुकीचे ठरू नये. मात्र, तेथेही इंडिया आघाडीतील पक्ष या ना त्या माध्यमातून संघर्ष करत असतील, तर त्याचा लाभ भाजपालाच होऊ शकतो. विधानसभा व लोकसभेची गणिते वेगळी आहेत. लोकसभेत हे सारे पक्ष एकवटले म्हणजे विधानसभेतही ते एकजूटीने लढतील, असे नाही. सध्याची वेगवेगळ्या राज्याराज्यातील स्थिती पाहता यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस व भाजपात थेट लढत होत आहे. स्वाभाविकच ही लढाई जिंकून आपले ज्येष्ठत्व अधोरेखित करण्याच्या कामात काँग्रेस पक्ष गुंतला आहे. परंतु, यामुळे दुखावलेले मित्र पक्ष काँग्रेसपुढे अडचणी उभ्या करताना दिसतात. मध्य प्रदेश हे त्याचे ताजे उदाहरण. मध्ये प्रदेशात भाजपाची सत्ता हिसकावून घेण्याची संधी काँग्रेसकडे असल्याचे बोलले जाते. किंबहुना, तेथे आप, सपा, संजद असे तिन्ही पक्ष मैदानात उतरले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी तर ईडीचे समन्स धुडकावून थेट मध्य प्रदेशातील प्रचाराच्या मैदानात उडी घेतली आहे. 230 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 70 मतदारसंघांमध्ये या पक्षाने उमेदवार दिले आहेत. थोडक्यात आप, सपा व संजदमुळे विरोधी मतांचे विभाजन अटळ असेल. याचा फायदा अंतिमत: भाजपाला होणार, हे वेगळे सांगायला नको. दुसऱ्या बाजूला यूपीत लोकसभेच्या अधिकाधिक जागा लढविण्याचा निर्धार सपाकडून करण्यात आला आहे. इंडिया आघाडीत किती समन्वय आहे, हेच यातून दिसते. खरे तर विधानसभा निवडणुकीत आपली एकजूट दाखविण्याची उत्तम संधी इंडिया आघाडीला होती. मात्र, पक्षापक्षातील नेते वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाळगून असल्याने जिथे तिथे इगो आडवे येत आहेत. तथापि, लोकसभेत खरोखरच भाजपाविरोधात लढायचे असेल, तर अहम् बाजूला ठेवावा लागेल. लोकसभेच्या दृष्टीने जागावाटपाचा मुद्दा सर्वांत किचकट असेल. हा तिढा विरोधक कसा सोडवितात, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. सत्ताधाऱ्यांकडून विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जात असले, तरी वाढती महागाई, बेरोजगारी, असे अनेक प्रश्न आज देशवासियांपुढे आ वासून उभे आहेत. परंतु, हे प्रश्न उपस्थित करण्यात विरोधक कमी पडताना दिसतात. निवडणूक कोणतीही असो. सूक्ष्म नियोजनावर भाजपाचा भर असतो. अशा महाकाय भाजपाविरोधात लढायचे, तर एकजुटीबरोबरच लोकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्नही विरोधकांना उपस्थित करावे लागतील. मात्र, कोणत्याही आघाडीवर त्यांची कामगिरी समाधानकारक ठरत नाही. उलटपक्षी आपापसांतील बेकीचे दर्शन घडवित भाजपालाच साह्याभूत अशी भूमिका ही मंडळी घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीपुढे तूर्तास भाजपापेक्षा आपापसांतील मतभेद मिटविण्याचेच प्रमुख आव्हान असेल. या साऱ्यावर मात करीत आगामी काळात भाजपाचा विजयरथ ते रोखणार का, हेच पहायचे.
