ईशान्येतील राज्यांच्या सुरक्षेसंबंधी तडजोड नाही
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताने बांगलादेशात सुरू असलेल्या प्रमुख रेल्वेप्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील वाढती राजकीय अशांतता आणि कामगारांच्या सुरक्षेवरून निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांचा उद्देश भारताच्या ईशान्येच्या राज्यांना बांगलादेशच्या मार्गे उर्वरित देशाशी जोडणे होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी आता नेपाळ आणि भूतानच्या माध्यमातून पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केला आहे.
या निर्णयाचा प्रभाव भारत-बांगलादेशच्या बहुप्रतीक्षिक प्रकल्पांवर पडणार आहे, ज्यात अखौरा-अगरतळा रेल्वे लिंक, खुलना-मोंगला रेल्वे लिंक आणि ढाका-टोंगी-जॉयदेवपूर रेल्वेविस्तार प्रकल्प प्रमुख आहे. या प्रकल्पांचा खर्च जवळपास 5 हजार कोटी रुपये असणार होता. याचबरोबर पाच अन्य प्रकल्पही सध्या रोखण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प भारताच्या ईशान्येतील राज्यांसाठी रणनीतिक संपर्कव्यवस्था वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात होते.
प्रभावित झालेले प्रमुख प्रकल्प
अखौरा-अगरतळा रेल्वे लिंक : या प्रकल्पाचे नोव्हेंबर 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याकडून व्हर्च्युअली माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले होते. या प्रकल्पाचा उद्देश अगरतळा आणि कोलकात्यादरम्यान प्रवासाचा कालावधी 36 तासांवरून कमी करत 12 तास करणे होता. हा रेल्वेमार्ग ‘चिकन नेक’ संबोधिले जाणाऱ्या सिलिगुडी कॉरिडॉरला बायपास करणार होता.
खुलना-मोंगला रेल्वे लिंक : भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत 388.92 दशलक्ष डॉलर्सच्या खर्चातून हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. हा रेल्वेमार्ग मोंगला बंदराला बांगलादेशच्या ब्रॉडगेज रेल्वे नेटवर्कला जोडतो. या प्रकल्पात मोंगला बंदर आणि खुलनामध्ये वर्तमान रेल्वे नेटवर्कदरम्यान सुमारे 65 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाची निर्मिती सामील आहे. याचबरोबर बांगलादेशचे दुसरे सर्वात मोठे बंदर मोंगला ब्रॉडगेज रेल्वेनेटवर्कशी जोडले गेले आहे. 2024 मध्ये भारताला मोंगला बंदरावर एका टर्मिनलच संचालनाचे अधिकार देखील मिळाले होते. भारताकडे सध्या चितगाव आणि मोंगला दोन्ही बंदरापर्यंत ट्रान्सशिपमेंट पोहोच आहे, यामुळे चिकन नेक कॉरिडॉरला वळसा घालून ईशान्येच्या राज्यांपर्यंत मालवाहतूक करता येणार आहे.
ढाका-टोंगी-जॉयदेवपूर रेल्वेप्रकल्प : 2027 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पाला यापूर्वीच मोठा विलंब झाला आहे. डिझाइन आणि निविदांच्या जटिलतेमुळे 2019 मध्येच याचे प्रत्यक्ष कार्य सुरू होऊ शकले होते. खर्च वाढल्याने बांगलादेशने भारताकडून अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती.
राजकीय अशांतता, भारत-बांगलादेश संबंध
रेल्वेप्रकल्प रोखण्याचा निर्णय बांगलादेशातील राजकीय उलथापालथ आणि मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारची भूमिका पाहता घेण्यात आला आहे. भारत-बांगलादेश संबंध शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात मजबूत राहिले होते, त्यावेळी दोन्ही देशांनी रेल्वे आणि जलमार्ग संपर्कव्यवस्था यासारख्या क्षेत्रांमधील सहकार्याला चालना दिली होती. परंतु मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारकडून भारतविरोधी कृत्ये केली जात आहेत. तसेच बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने आता पाकिस्तान आणि चीनसोबतचे संबंध वाढविण्याचे धोरण स्वीकारल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या आहेत. मोहम्मद युनूस यांचा अलिकडेच झालेला चीन दौरा आणि चिनी अध्यक्षांसोबत झालेल्या रेल्वे प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीच्या चर्चेमुळे भारत सतर्क झाला आहे. चीन बांगलादेशात स्वत:च्या बेल्ट अँड रोड पुढाकाराच्या अंतर्गत रस्ते, रेल्वे आणि बंदर प्रकल्पांमध्ये 4.45 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
