युएनचा दावा : पूर्वीच्या शासनकाळात करार झाल्याचे स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था /संयुक्त राष्ट्रसंघ
म्यानमारच्या सैन्याने 2021 मध्ये सत्तापालट घडवून आणल्यापासून 1 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 8 हजार कोटीची शस्त्रास्त्रs खरेदी केली आहेत. म्यानमारच्या सैन्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्बंध लादलेले असतानाही अन्य देशांनी शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला आहे. बहुतांश शस्त्रास्त्रs रशिया, चीन आणि सिंगापूरच्या कंपन्यांकडून खरेदी करण्यात आली आहेत. भारतीय कंपन्यांकडून देखील म्यानमारच्या सैन्याने मागील 2 वर्षांमध्ये 420 कोटीची शस्त्रास्त्रs तसेच संरक्षण सामग्री मिळविली आहे. सैन्याने या शस्त्रास्त्रांचा वापर सर्वसामान्यांच्या विरोधात केल्याचे ठोस पुरावे आहेत. तरीही काही देशांनी म्यानमार सैन्याला शस्त्रास्त्रs पुरविली असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने म्हटले आहे. म्यानमार सैन्याला शस्त्रास्त्रs पुरविण्यात रशिया आघाडीवर आहे. 2 वर्षांमध्ये रशियाने म्यानमारला 4 हजार कोटीची शस्त्रास्त्रs पुरविली आहेत. तर 2 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रs म्यानमारला चीनकडून प्राप्त झाली आहेत. शस्त्रास्त्र पुरवठादारांमध्ये रशिया, चीन आणि भारताच्या शासकीय कंपन्या सामील असल्याचे अहवालात नमूद आहे. रशिया आणि चीनने याप्रकरणी टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. शस्त्रास्त्रविक्रीचा करार पूर्वीच्या शासनकाळात झाला होता, असे भारत सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तर 1 अब्ज डॉलर्सपैकी 947 दशलक्ष डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रांचे व्यवहार थेट म्यानमारच्या सैन्याशी निगडित कंपन्यांसोबत करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ शस्त्रास्त्र पुरवठादार देशांना म्यानमारच्या सैन्यासोबत थेट व्यवहार करत असल्याची पूर्ण कल्पना होती. म्यानमार सैन्याने मागील महिन्यात सागँगच्या पजिगी गावात हल्ला केला होता. या हल्ल्याकरता म्यानमारच्या सैन्याने रशियन बनावटीच्या लढाऊ विमानांचा वापर केला होता. या हल्ल्यात 100 हून अधिक जणांना जीव गमवावा लागला होता. म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी 2021 मध्ये सैन्याने सत्तापालट घडविला होता. नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक आरोप करत सैन्याने त्यांना तुरुंगात डांबले आहे.
