रिझर्व्ह बँकेचे उपप्रमुख पात्रा यांना विश्वास, देशाच्या प्रत्यक्ष करसंकलनात लक्षणीय वाढ
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
येत्या सात वर्षांमध्ये भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेचे उपप्रमुख मायकेल पात्रा यांनी व्यक्त केला आहे. भारताची सध्याची आर्थिक प्रगती पाहता पुढच्या दशकाच्या प्रारंभीच भारत एक प्रबळ आर्थिक शक्ती म्हणून ख्याती मिळविणार आहे. त्यासाठी आपल्याला 2048 पर्यंत प्रतीक्षा करण्याचीही आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
उत्तराखंडमधील मसुरी येथील लाल बहादुर मैदानातील एका कार्यक्रमात ते शनिवारी बोलत होते. 2049 पर्यंत पर्चेस पॅरिटी मानांकनानुसार भारत अमेरिकेलाही मागे टाकू शकतो. भारताचा आजचा विकासदर जगात सर्वात अधिक आहे. पुढील एक दशक असा विकास दर राखल्यास भारत आर्थिक महासत्ता बनणे सहज शक्य आहे, असे प्रतिपादन या कार्यक्रमात पात्रा यांनी केले.
चीननंतर आता भारतचे युग
1990 च्या दशकात चीनचा आर्थिक प्रभाव वाढू लागला. त्यानंतर त्याने दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळविले आहे. 2010 पासून आता भारताच्या युगाचा प्रारंभ झाला असून येत्या काही वर्षांमध्येच आपण दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार आहोत. तसेच येत्या तीन दशकांमध्ये भारत जगाचे आर्थिक नेतृत्वही करु शकेल. आर्थिक विकासाची जी चार परिमाणे मानली जातात, त्या सर्वांच्या संदर्भात भारताची स्थिती भक्कम आहे. त्यामुळे आगामी दोन ते तीन दशके ही भारताची असतील, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
परिमाणे कोणती…
भारतात गुंतवणूक वाढत आहे. भारतातील लोकांची बचत करण्याची सवय गुंतवणुकीला अनुकूल ठरत आहे. याशिवाय भारताची व्यापारी तूट आणि बाह्या कर्ज सुसह्या आहे. भारताची सध्याची आर्थिक धोरणे विकासाभिमुख आहेत. महागाई वाढदर नियंत्रणात आहे. बँकांची स्थिती सुधारत आहे. आर्थिक स्थिरता राखण्यात भारताला यश आले आहे. तरुणांची संख्या जास्त असणे आणि कुशल कामगारवर्ग मोठ्या प्रमाणात असणे, या सर्व बाबी अनुकूल आहेत. त्यामुळे आर्थिक ध्येये गाठणे मुळीच अवघड नाही, असेही महत्वाचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
प्रत्यक्ष करसंकलनात मोठी वाढ
आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये भारताच्या प्रत्यक्ष करसंकलनात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 19.54 टक्के इतकी लक्षणीय वाढ झाली आहे. जुलै 11 पर्यंत हे संकलन 5 लाख 74 हजार 357 कोटी रुपयांचे होते. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ते 4 लाख 80 हजार 458 कोटी रुपये इतके होते. या वर्षी परताव्याचे प्रमाण 70,902 कोटी रुपये होते. या प्रमाणातही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 64.49 टक्के इतकी मोठी वाढ झाली आहे. या वाढीतून केंद्र सरकारची झपाट्याने करप्रक्रिया करण्याची क्षमता सिद्ध होते, अशी माहिती देण्यात आली. या संबंधीची माहिती वित्त विभागाच्या अहवालात नुकतीच सादर करण्यात आली.
स्थूल करउत्पन्नात वाढ
2024-2025 या आर्थिक वर्षात स्थूल प्रत्यक्ष करसंकलनात मोठी वाढ झाली. ते यंदा 6 लाख 45 हजार 229 कोटी रुपयांचे होते. त्याच्या मागच्या वर्षात ते 5 लाख 23 हजार 563 कोटी रुपये होते. ही वाढ 16 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्याचप्रमाणे कंपनी करसंकलनाही वाढ झाली असून ते 2 लाख 65 हजार 336 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. गेल्या वर्षी ते 2 लाख 20 हजार 297 कोटी रुपये इतके होते. व्यक्तीगत प्राप्तीकराचे संकलन यावर्षी 3 लाख 61 हजार 862 कोटी रुपये इतके होते. गेल्यावर्षी हे प्रमाण 2 लाख 94 हजार 764 कोटी रुपये होते. ही वाढ 22.76 टक्के इतकी असून ती गेल्या 20 वर्षांमधील एका वर्षातील सर्वाधिक वाढ असल्याचे दिसून येते. यावर्षी सिक्युरिटी कर संकलनातही मोठी वाढ झाली असून 16,364 कोटी रुपये संकलित झाले आहेत. गेल्यावर्षी या करापोटी 7,285 कोटी रुपयांची प्राप्ती सरकारला झाली होती, अशी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यावरुन देशाची आर्थिक प्रगती आता अधिक वेगाने होत आहे, अशी स्थिती दिसून येते, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वेगवान आर्थिक प्रगती
ड गेल्या दोन वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक प्रगतीने घेतला आहे मोठा वेग
ड 2024-2025 या आर्थिक वर्षात विक्रमी प्रत्यक्ष करसंकलन, मोठी वाढ
ड कंपनी कर, सिक्युरिटी कर आणि इतर करांमध्येही अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढ
ड 2047 पर्यंत भारत पीपीपी मानांकनात अमेरिकेलाही मागे टाकणे शक्य
