फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची मागणी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे, अशी मागणी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे भारताच्या त्या दिशेने चाललेल्या प्रयत्नांना एक जोर मिळाला आहे. भारताला सुरक्षा परिषदेश स्थायी स्थान मिळाल्यास ते जगाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार आहे. तसेच सुरक्षा परिषदेचा विस्तार होणेही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मॅक्रॉन यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत बोलताना केले.
भारतासमवेत जर्मनी, जपान आणि ब्राझील या देशांनाही स्थायी सदस्यत्व मिळावयास हवे. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेच्या दोन देशांनाही हे सदस्यत्व मिळण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सुरक्षा परिषदेत सर्व खंडामधील देशांचा समावेश असावा. तसेच सर्व महत्वाच्या देशांचाही समावेश असावा. परिस्थितीनुसार सुरक्षा परिषदेच्या रचनेतही परिवर्तत झाले पाहिजे, अशी मागणी मॅक्रॉन यांनी केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे उत्तरदायित्व
सध्याच्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे उत्तरदायित्व वाढले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वेतील अस्थिर परिस्थिती आणि अन्य तत्सम घटना यांच्यामुळे जगात अशांतता निर्माण झाली आहे. अशावेळी आपल्या सर्वांना एक बळकट सुरक्षा परिषदेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेला पुन्हा बळ देण्याचे उत्तरदायित्व सर्व संबंधितांचे आहे. परिस्थितीच्या रेट्यामुळे सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना करणे अनिवार्य झाले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी भाषणात केले.
भारताला वाढता पाठिंबा
भारताची नियुक्ती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्य म्हणून करावी, अशी मागणी अनेक देशांनी केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनीही ही मागणी काही दिवसांपूर्वी केली होती. भारताच्या प्रयत्नांना अमेरिकेचे विदेश व्यवहार मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनीही पाठिंबा दिलेला आहे. सुरक्षा परिषदेत भारत, जपात आणि जर्मनीचा समावेश करावा तसेच आफ्रिका आणि जगाच्या इतर भागांमधूनही सदस्य देश घेतले जावेत, ही मागणी त्यांनी केली होती.
अडचण नेमकी काय आहे ?
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे. म्हणून भारत बरेच प्रयत्न गेल्या 40 वर्षांपासून करीत आहे. भारताला अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि ब्रिटन यांचा पाठींबा आहे. तरीही हे स्थान का मिळत नाही, हा अनेकांसमोरचा प्रश्न आहे. सध्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशिया असे पाच देश आहेत. हेच देश जगाचे राजकारण चालवत असतात. या देशांना नकाराधिकार मिळाला आहे. नकाराधिकार याचा अर्थ असा आहे, की, सुरक्षा परिषदेत कोणत्याही प्रस्ताव आला, आणि त्याला एका देशाने जरी विरोध केला तरी तो पूर्ण प्रस्ताव बारगळतो. भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी स्थान देण्यास चीनचा विरोध आहे. सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव संमत झाला तरच भारताला या परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळू शकते. मात्र, चीनला नकाराधिकार असल्याने तो एकटा देश भारताला स्थायी सदस्यत्व न देण्यास समर्थ आहे. म्हणूनच आजपर्यंत भारताला या महत्वाच्या परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळालेले नाही.
