राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आवाहन, सरकारी माहितीचे लोकशाहीकरण करण्याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात बौद्धिक क्षमता मोठय़ा प्रमाणात आहे. तिचा योग्य उपयोग करुन भारतने जगाच्या सॉफ्टवेअर उत्पादनांचे केंद्र बनण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले आहे. त्या सातव्या डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात भाषण करीत होत्या. त्यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. काळाची पावले ओळखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
भारताचे सॉफ्टवेअर क्षेत्रात आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. आता या क्षमतेचे रुपांतर स्वबळावर सॉफ्टवेअर उत्पादने विकसीत करण्यात केले पाहिजे. भारताने सॉफ्टवेअर उत्पादनांचे केंद्र म्हणून नावलौकिक मिळवला पाहिजे. तशी परिव्यवस्था (इकोसिस्टिम) देशात निर्माण झाली पाहिजे. भारताच्या डिजिटल सामर्थ्याचे विकेंद्रीकरण व्हावयास हवे. स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक डिजिटल व्यवस्था विकसीत करणे आवश्यक आहे. सध्याची धोरणे यासाठी अनुकूल आहेत. त्यांचा लाभ डिजिटल उद्योगाने घ्यावा, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग
लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात भारताने मोठी झेप घेतली आहे. कोरोना उद्रेकाच्या काळात भारताने याच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. भारताच्या या उपक्रमाचा लाख जगातिक इतर अनेक देशांनाही झाला आहे. सरकारच्या तंत्रज्ञान पुढाकारात त्याला ‘डिजिटल इंडिया’ या अभियानाचे मोलाचे साहाय्य होत आहे. भारताला यावर्षी जी-20 परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आपल्या उपयोगाचा लाभ जगाला मिळवून देऊ शकतो. तेव्हा डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताने आपला पुढाकार कायम राखावा, अशी सदिच्छा राष्ट्रपती मुर्मू यांनी व्यक्त केली.
तंत्रज्ञान विकासात आघाडी
भारताने नुकताच दूरसंचार क्षेत्रात 5 जी तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरु केला आहे. हे तंत्रज्ञान आपल्या तंत्रज्ञांनी स्वबळावर विकसीत केले आहे. सध्या भारतात उपयोगात आणले जाणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतातच विकसीत करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने भारताची वाटचाल होत आहे ही प्रशंसेची बाब असल्याचे त्यांनी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले.
22 संस्थांना पुरस्कार
या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या हस्ते देशातील नामवंत 22 संस्थांना पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. या संस्था केंद्र सरकारच्या डिजिटल प्रशासन या संकल्पनेत सहभागी झाल्या आहेत. डिजिटल सेवा देशाच्या कानाकोपऱयांमध्ये पोहचविण्यात त्यांचे महत्वाचे योगदान आहे. सरकार या संस्थांच्यासह काम करीत आहे.
लोकशाहीकरण आवश्यक
सरकारने साठविलेली माहिती खऱया अर्थाने देशाच्या विकासाच्या कामी यायची असेल तर या महितीचे लोकशाहीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमात देशाचा अगदी तळागाळातील नागरीकही सहभागी होऊ शकतो. स्थानिक पातळीवर मिळवलेली माहिती स्थानिक पातळीवरच उपयोगात आणल्यास कोणत्याही एका केंद्रीय संस्थेवर दबाव येत नाही. त्यामुळे सर्व संस्था मनमोकळेपणाने तिचे कार्य करु शकते. म्हणून सरकार डिजिटल इंडियाचा कार्यक्रम पुढाकार घेऊन चालत आहे. आपली क्षमता भारताने संवर्धित केली आहे, असे गौरवोद्गार द्रौपदी मुर्मू यांनी या प्रसंगी काढले
भारताचे सामर्थ्य सिद्ध
ड भारताच्या प्रगतीत महिती तंत्रज्ञानाचा, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा
ड डिजिटल इंडिया धोरणाचे लाभ तळागाळातील नागरीकांना देणे आवश्यक
