श्रीलंकेच्या संसद अध्यक्षांचे उद्गार : आर्थिक संकटात भारताकडून भरीव मदत
► वृत्तसंस्था/ कोलंबो
श्रीलंकेच्या संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. भारत एक विश्वासू मित्र आहे आणि त्याने मागील वर्षी आर्थिक संकटादरम्यान आमचे रक्षण केले. भारत आमच्यासोबत नसता तर आमच्या देशात रक्ताचे पाट वाहिले असते असे उद्गार त्यांनी काढले आहेत.
श्रीलंका आणि भारत यांच्यात दृढ मैत्री आहे. भारत नेहमीच आमचा सर्वात विश्वासू साथीदार राहिला आहे. दोन्ही देशांमध्ये संस्कृती, राष्ट्रीय, सामाजिक आणि धोरणांच्या दृष्टीकोनातून मोठी समानता आहे. भारत आमच्या कर्जासाठीची मुदत 12 वर्षांसाठी (पुनर्रचना) वाढविण्यास तयार असल्याचे आम्ही ऐकले आहे. आम्हाला कधीच याची अपेक्षा नव्हती. तसेच आजपर्यंत कुठल्याही देशाने आम्हाला इतकी मदत केली नव्हती असे अभयवर्धने यांनी म्हटले आहे.
भारत अन् पंतप्रधान मोदींचे आभार
श्रीलंकेतील भारताचे राजदूत गोपाळ बागळे हे आमचे खास मित्र आहेत. आम्ही त्यांचा सन्मान करतो. भारत नेहमीच आम्हाला मदत करण्याकरता सरसावला आहे. मागील वर्षी आर्थिक संकटावेळी भारताने आम्हाला आर्थिक मदत केली, यामुळे 6 महिन्यांपर्यंत देशाचा गाडा चालविणे सोपे ठरले होते. आम्ही याकरता भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभारी आहोत असे श्रीलंकेच्या संसद अध्यक्षांनी म्हटले आहे.
श्रीलंकेतून भारतविरोधी कृत्य नाही
आमच्या देशाचा कधीच भारताच्या विरोधात वापर होऊ दिला जाणार नाही असे काही दिवसांपूर्वी श्रीलंकचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटले होते. चीनसोबत आम्ही कधीच सैन्य करार करणार नाही हे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. चीन आणि श्रीलंकेचे संबंध दृढ आहेत, परंतु अमाच्या देशात चीनचा कुठलाच सैन्यतळ नाही आणि भविष्यातही नसणार आहे. आम्ही एक तटस्थ देश आहोत अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
4 अब्ज डॉलर्सची मदत
श्रीलंकेने मागील वर्षी स्वत:च्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड दिले होते. तेव्हा भारताने श्रीलंकेला 4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आर्थिक मदत केली होती. श्रीलंकेचे विदेशमंत्री अली साबरी यांनी या मदतीसाठी भारताचे जाहीरपणे आभार मानले होते. भारताच्या मदतीमुळेच श्रीलंका या आर्थिक संकटातून सावरला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
गोटाबाया यांच्या चुका अंगलट
2019 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी करात कपात करण्याचे पाऊल उचलले होते, परंतु यामुळे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचले होते. एका अनुमानानुसार या निर्णयामुळे श्रीलंकेच्या करउत्पन्नात 30 टक्क्यांची घट झाली होती. 1990 मध्ये श्रीलंकेच्या जीडीपीत करउत्पन्नाचा हिस्सा 20 टक्के इतका होता. 2020 मध्ये हे प्रमाण कमी होत केवळ 10 टक्के राहिले होते. यातूनच श्रीलंकेवर आर्थिक संकट ओढवले होते. या आर्थिक संकटाला जबाबदार ठरलेल्या गोटाबाये राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशातून पलायन करावे लागले होते.
