PMLA Hearing : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देण्याची शक्यता आहे. अनेक नेत्यांना तुरुंगवास घडवणाऱ्या, नेत्यांची झोप उडवणाऱ्या कायद्यासंदर्भात आज सुनावणी होणार आहे. यामध्ये जवळपास १०० हून अधिक केसेस दाखल केल्या आहेत. ज्यामध्ये कांॅग्रेस नेते पी. चिदंबरम,राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमूख यांची देखील याचिका यामध्ये आहे.
ईडी हा शब्द राजकीय वर्तुळात परवलीचा बनला आहे. ईडीची ताकद ही पीएमएलए कायद्यात आहे. तो आज शिथिल होणार की कायम राहणार हे आजच्या निकालावरून स्पष्ट होणार आहे. राज्यातील अनेक नेत्यांवर या कायद्यांर्तगत सूनावणी झाली आहे. त्य़ामुळे आजची सुनावणी महत्त्वाची आहे. पीएमएलए कायद्याचा असंवैधानिक वापर होत असल्य़ाचा आरोप होत आहे. पीएमएलए कायद्याचं अधिकार क्षेत्र निश्चित होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. कोर्टाने सलग दीड महिने सुनावणी केली आहे.न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षेतेखालील त्रिसदस्यीय पीठ यासंदर्भातील निकाल ऐकवणार आहे.
हेही वाचा- मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
जवळपास यामध्ये २४२ खटले दाखल झाले होते. ज्यामध्ये कांॅग्रेस नेते पी. चिदंबरम,राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमूख यांची देखील याचिका यामध्ये आहे. या खटल्यात चार प्रमुख चार गोष्टींना आक्षेप घेतला जात आहे. त्य़ामध्ये जामिनीच्या अटी खूप कडक आहेत, ज्या कारणामुळे अटक होऊ शकते ती कारणं तकलादू आहेत. अटकेप्रमाणे ईसीआर दाखवला जात नाही, कोर्टामध्ये सादरीकरणाच्या वेळी पोलिस चौकशीमध्ये जी जबाणी दिली जाते ती ग्राह्य मानली जाते. हा एकमेव कायदा आहे ज्यात चौकशी दरम्यानची वक्तव्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जातात. मनी लॉन्ड्रिंगची व्याप्ती खूप आहे. पण सर्वसमावेशक गोष्टी यात समावेश केला जातात असा आरोप आहे.
केंद्र सरकारने ताकदीने याचा बचाव केला आहे. विजय मल्ल्यापासून अतिरेक्यांची उदाहरण देत हा कायदा का महत्वाचा आहे असं सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. अॅड. कपिल सिब्ब्ल, अभिषेक मनुसिंघवी, मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद मांडला असून, केंद्र सरकारनं कायद्याच समर्थन केलं आहे. त्यामुळे निकाल काय येतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
