भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढणार : फ्रान्स तसेच जर्मनीसोबत होणार करार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत स्वत:च्या नौदलाच्या क्षमतांना मजबूत करण्यासाठी पाणबुडी विषयक दोन करारांना अंतिम रुप देत आहे. या दोन्ही करारांसाठी एकूण 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जाणार आहे. चीनच्या वाढत्या सागरी सामर्थ्यादरम्यान हे पाऊल उचलले जात आहे. पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत या करारांवर शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
यातील पहिला करार 3 स्कॉर्पियन पाणबुड्यांसाठी असेल, ज्याच्या माध्यमातून मुंबईतील मझगाव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) आणि फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रूपकडून संयुक्त स्वरुपात पाणबुड्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. दुसरा करार 6 डिझेल-इलेक्ट्रिक स्टील्थ पाणबुड्यांसाठी असेल. या पाणबुड्यांची निर्मिती जर्मनीच्या थिसेनक्रूप मरीन सिस्टीम्सच्या सहकार्याने मझगाव डॉक लिमिटेड करणार आहे. या करारांमुळे नौदलाची अंडरवॉटर वॉरफेयरची क्षमता वाढणार आहे.
भारताचे एमडीएल आणि फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रूपकडून संयुक्त स्वरुपात स्कॉर्पियन पाणबुडीची निर्मिती केली जाणार आहे. यापूर्वीच्या प्रोजेक्ट 75 अंतर्गत एमडीएलने फ्रान्सच्या कंपनीच्या सहकार्याने 6 स्कॉर्पियन (कल्वरी श्रेणी) पाणबुड्या निर्माण केल्या असुन यात आयएनएस कल्वरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर आणि वागशीर सामील आहे. या डिझेल-इलेक्ट्रिक अटॅक पाणबुडी असून त्या 1500 टन वजनी आणि 75 मीटर लांब आहेत. एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन (एआयपी) सिस्टीमने युक्त या पाणबुडी सलग 21 दिवसांपर्यंत पाण्याखाली राहू शकतात.
नौदलाच्या जुन्या पाणबुड्यांची (रशियन किलो श्रेणी) जागा या नव्या पाणबुडी घेणार आहेत. चीनच्या नौदलाच्या वाढत्या सामर्थ्यादरम्यान या पाणबुडी हिंदी महासागरात भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढविणार आहेत. यासंबंधीचा करार पुढील वर्षी होणार आहे. तर करार झाल्याच्या 6 वर्षांनी पहिली पाणबुडी नौदलाच्या ताफ्यात सामील होऊ शकते.
जर्मनीसोबत करार चर्चेत
प्रोजेक्ट-75 (आय) 2021 मध्ये मंजूर झाला होता, हा मेक इन इंडियाचा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत एमडीएल आणि जर्मनीच्या टीकेएमएसने भागीदारी केली आहे. टीकेएमएसची ऑफर टाइप 214 चे कस्टमाइज्ड वर्जन असून जे 3000 टन वजनी, एआयपी सिस्टीमयुक्त आणि स्टील्थ फिचर्सयुक्त पाणबुडी निर्माण करणार आहेत.
कराराचे महत्त्व
नौदलाकडे सध्या 16 पारंपरिक पाणबुड्या असून त्यांची संख्या 2030 पर्यंत कमी होत 8 वर येणार आहे. चीनच्या 70 हून अधिक पाणबुड्या असलेल्या नौदलाच्या विरोधात या करारामुळे हिंदी महासागरात संतुलन साधता येणार आहे. 45-60 टक्के स्वदेशी सुट्या भागांच्या वापरामुळे आत्मनिर्भर भारतालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. या कराराच्या अंतर्गत पहिली पाणबुडी 7 वर्षांनी तर उर्वरित पाणबुडी दरवर्षी प्राप्त होईल.
