ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
current situation of kashmir issue : जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न हा पाकिस्तानसोबतचा द्विपक्षीय मुद्दा आहे. काश्मीरवर तोडगा काढण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाची गरज नसल्याचे भारताने पाकिस्तान आणि जर्मनीला ठणकावून सांगितले आहे. जम्मू आणि काश्मिरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाकिस्तान आणि जर्मनीनं संयुक्त राष्ट्र संघटनेला मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर भारतानं दोन्ही देशांना कडक सुनावलं आहे.
भारताने काश्मीर मुद्द्यावरून पाकिस्तान आणि जर्मनीला कडक शब्दात सुनावलं आहे. त्यामुळं काश्मीर प्रश्नाचं सातत्यानं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करणारा पाकिस्तान पुन्हा तोंडावर आपटला आहे. याशिवाय जर्मनीनंही या वादात उडी घेतल्यानं त्यावरून भारत आणि जर्मनीचे संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा : देशात सर्वात जास्त कंडोम कोण वापरतंय? मोहन भागवतांना असदुद्दीन ओवैसींचा सवाल
काश्मीरच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं मध्यस्थी करावी, अशी विनंती पाकिस्तानसह जर्मनीनं केली होती. यासंदर्भात पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी (bilawal bhutto zardari) आणि जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री अॅनालेना बॅरबॉक (annalena baerbock) यांनी बर्लिनमध्ये एका पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली होती. त्याला उत्तर देताना भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची (arindam bagchi) यांनी या प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय जम्मू-काश्मिरमध्ये अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानवर कारवाई करणं गरजेचं असल्याचं म्हणत त्यांनी पाकिस्तानला टोला लगावला आहे.
भारताने पाकिस्तान आणि जर्मनीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतील या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. काश्मीर हा पाकिस्तानसोबतचा द्विपक्षीय मुद्दा असून तिसऱ्या देशाला अथवा तिसऱ्या पक्षाला हस्तक्षेप करण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचेही भारताने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि विशेषत: सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादावर भूमिका घेणे ही जगातील सर्वच देशांची जबाबदारी असल्याचे भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले. भारताची अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्यात मागील अनेक दशकांपासून दहशतवाद सुरू असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
लष्कर-ए-तोयबाने केलेल्या मुंबई२६/११ दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत बागची यांनी म्हटले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि FATF अजूनही या हल्ल्यातील सूत्रधारांचा शोध घेत आहेत. एखादा देश याचे गांभीर्य समजत नसेल, स्वार्थापोटी उदासीन असेल तर दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांवरही अन्याय करत असल्याचे भारताने म्हटले.
