जागतिक बँकेकडून भलावण : जी-20 मध्ये अहवाल सादर
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट डिजिटल पेमेंट यंत्रणेद्वारे पैसे जमा करण्याला प्राधान्य दिल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि बँकिंग प्रणालीचा प्रचंड लाभ झाला आहे. बँकेच्या ग्राहकांना सेवा देण्याचा भारताचा खर्च प्रत्येकी सरासरी 23 डॉलर्सवरुन 0.1 डॉलर्सपर्यंत खाली आला आहे, अशी भलावण जागतिक बँकेने केली आहे. यासंबंधीचा अहवाल जी-20 परिषदेत सादर करण्यात आला आहे.
जागतिक बँकेने जी-20 शिखर परिषदेसाठी धोरणात्मक अहवाल (पॉलिसी डॉक्युमेंट) तयार केला आहे. भारतात युपीआय (युनिक पेमेंट इंटरफेस) च्या माध्यमातून होणारे पैशाचे व्यवहार आता स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 50 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. जनधन खाती, आधार आणि मोबाईल फोन यामुळे भारताने आर्थिक समावेशकत्वाचे आपले ध्येय अतिशय वेगाने आणि अत्यंत कमी कालावधीत साध्य केले आहे. डिडिटल पेमेंट यंत्रणेवर भर दिला नसता तर हे ध्येय साधण्यासाठी भारताला 47 वर्षे वाट पहावी लागली असती. मात्र, भारत सरकारच्या धोरणामुळे हा कालावधी अवघ्या 6 वर्षांवर आला आहे. अवघ्या 6 वर्षांमध्ये 47 वर्षांचे काम झाले आहे, असे बँकेने अहवालात स्पष्ट केले आहे.
मोठ्या प्रमाणावर बचत
डीपीआय (पैशाचे थेट हस्तांतरण) यंत्रणेमुळे मार्च 2022 पर्यंतच्या सहा वर्षांमध्ये बँकांच्या खर्चांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. लोकांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचला. ही बचत तब्बल 33 अब्ज डॉलर्स किंवा जवळपास 1.75 लाख कोटी रुपयांची होती. ती भारताच्या वार्षिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.14 टक्के आहे. थेट लाभ हस्तांतरणामुळे हे घडले आहे, असे अहवालात नमूद आहे.
वेगवान यंत्रणा
भारताची युपीआय ही यंत्रणा अत्यंत वेगवान आणि अचूक आहे. परिणामी, अधिकाधिक नागरिक आता या यंत्रणेवर विश्वास ठेवू लागले असून कार्ड पेमेंट किंवा डिजिटल पेमेंट आता लोकांच्या जीवनाचा भाग बनला आहे. सात-आठ वर्षांपूर्वी ज्याची कल्पना केली जाऊ शकत नव्हती, ते भारताने अवघ्या सहा वर्षांमध्ये साध्य करुन दाखविले आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेत आज 46.2 कोटी खाती आहेत. मार्च 2015 मध्ये ही संख्या केवळ 14.72 कोटी होती. जनधन खात्यांपैकी 56 टक्के खाती महिलांची आहेत. डीपीआय यंत्रणेचा विस्तार देशभर करण्यासाठी जे धोरण सरकारने अवलंबिले ते कौतुकास्पद आहे, अशीही प्रशंसा जागतिक बँकेने आपल्या धोरणपत्रात केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खासगी क्षेत्रालाही लाभ
डिजिटल पेमेंट यंत्रणेचा लाभ खासगी उद्योग, व्यापार आणि व्यवहारांनाही प्रचंड प्रमाणात होत आहे. खासगी उद्योगांचा व्यवसाय खर्च, उद्योग चालविण्यातील आर्थिक जटीलता, व्यवहार करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि कागदी आकडेमोड या सर्वांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. बिगर बँक वित्त संस्थांनाही कर्ज वितरण, कर्जाची परतफेड आणि इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी ही यंत्रणा लाभदायक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एका महिन्यात 15 लाख कोटींचे व्यवहार
डिजिटल पेमेंटच्या आणि युपीआयच्या माध्यमातून मे 2023 या एकाच महिन्यात 14 लाख 89 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाले. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. लघु-मध्यम उद्योगांच्या घसारा खर्चात (डेप्रिसिएशन कॉस्ट) मध्ये 66 टक्क्यांची कपात झाली आहे. सरकारी योजनांच्या लाभार्थींना 361 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम हस्तांतरीत करण्यात आली असून हा एक विक्रम असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
ड डिजिटल पेमेंट प्राधान्यामुळे 47 वर्षांच्या ध्येयाची पूर्तता 6 वर्षांमध्ये
ड डिजिटल पेमेंट आता सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा भाग, लोकप्रिय पद्धत
ड पावणेदोन कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातून
ड जागतिक बँकेचा व्यापक अहवाल जी-20 शिखर परिषदेसमोर सादर
