प्रत्येक रेंजला एका उपअधीक्षकांची नेमणूक : राज्य सरकारचा आदेश जारी
बेळगाव : वाढती सायबर गुन्हेगारी लक्षात घेऊन बेळगावसह राज्यातील सायबर क्राईम पोलीस ठाणी आता स्वतंत्र कार्य करणार आहेत. राज्य सरकारने बुधवारी रात्री यासंबंधीचा आदेश जारी केला असून सायबर क्राईम विभागासाठीच प्रत्येक रेंजला एका पोलीस उपअधीक्षकाची नियुक्ती होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सायबर क्राईम विभागाला आता स्वतंत्रपणे काम करता येणार आहे. सायबर इकॉनॉमिक व नॉर्कोटिक्स (सीईएन) पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आले होते. आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासाबरोबरच सायबर क्राईम व अमलीपदार्थ थोपवण्याची जबाबदारीही या पोलीस स्थानकांवर होती. अलीकडेच इकॉनॉमिक व नॉर्कोटिक्स बाजूला काढून केवळ सायबर क्राईम विभागापुरतीच ही पोलीस ठाणी मर्यादित ठेवण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने त्यांच्यावरील स्थानिक अधिकाऱ्यांचे नियंत्रणही हटवले आहे. आजवर शहर सायबर क्राईम विभाग पोलीस आयुक्तांच्या तर जिल्हा सायबर क्राईम विभाग जिल्हा पोलीसप्रमुखांच्या अखत्यारित येत होते.
सायबर गुन्हेगारीचा तपास करण्याबरोबरच नेहमीचे बंदोबस्त कर्तव्यासाठीही सायबर क्राईम विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुंपण्यात येत होते. त्यामुळे साहजिकच तपासकामाच्या गतीवर त्याचा परिणाम होत होता. बेळगावसह कर्नाटकात सायबर गुन्हेगारीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन आता सायबर क्राईम विभागाला या सर्व जबाबदारीतून मुक्त करून स्वतंत्र कार्यभार करण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. बेळगावसह प्रत्येक रेंजसाठी एका पोलीस उपअधीक्षकाची नियुक्ती होणार आहे. त्यांच्या अखत्यारितच सायबर क्राईम विभागाचे कामकाज चालणार आहे. नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईपर्यंत बेळगाव उत्तर विभागाची जबाबदारी सध्या जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांच्यावर सोपविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. बेळगाव, विजापूर, बागलकोट, गदग, धारवाडसह सहा जिल्ह्यांसाठी एक पोलीस अधीक्षक असणार आहेत. त्यांच्या नियंत्रणाखालीच यापुढे सायबर क्राईम विभागाचे कामकाज चालणार आहे.
बेंगळूर येथे उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून सायबर क्राईम कमांड सेंटर सुरू
डिजिटल अरेस्टचे प्रकार वाढले आहेत. डिजिटली अटक केल्याचे सांगत गुन्हेगार डॉक्टर, अभियंते, शेतकरी, व्यापारी, महिला आदींकडून लाखो रुपये उकळत आहेत. याबरोबरच सरकारी योजनांच्या नावे एपीके फाईल्स पाठवून मोबाईल हॅक करून बँक खात्यातील रक्कम पळविण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारांसाठी संपूर्ण देशात कर्नाटकाने स्वतंत्र यंत्रणा राबविली आहे. बेंगळूर येथे उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून सायबर क्राईम कमांड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. यापाठोपाठ आता सायबर क्राईम विभागाला स्वतंत्र काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
