वकिलांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : जिल्ह्यात विविध न्यायालयात 300 पेक्षा अधिक अनुसूचित जाती-जमातीचे वकील सेवा बजावत आहेत. आर्थिकरित्या मागास असणाऱ्या वकिलांना वकिली पेशा चालविण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी त्यांच्या मानधनात वाढ करावी, यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अॅड. एन. आर. लातूर यांच्या नेतृत्वामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. जि. पं. कार्यालयात झालेल्या मागासवर्गीय अन्याय निवारण बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. सेवा बजावत असलेल्या वकिलांना महिन्याला 10 हजार प्रोत्साहन धन देण्यात येत आहे. हे मानधन 20 हजार करावे, वकील व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे लॅपटॉप प्रत्येक अनुसूचित जाती, जमातीतील वकिलांना देण्यात यावे, कार्यालय सुरू करण्यासाठी 2 लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, सरकारी व निमसरकारी वसती योजनांमध्ये परिशिष्ट जाती-जमातींच्या वकिलांसाठी आरक्षण ठेवण्यात यावे. परिशिष्ट जाती, जमातीसाठी आरक्षित असणारे अनुदान इतर कोणत्याच विकास कामांसाठी वापरू नये, महानगरपालिकेत झालेल्या निधी दुरुपयोगाची चौकशी करावी, अशा मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी अॅड. विनोद पाटील, अॅड. निंगाप्पा मास्ती, अॅड. सुरेश कांबळे, अॅड. सुरेंद्र उगारे, अॅड. पी. एन. लमाणी, अॅड. सी. एच. नाईक, अॅड. आर. बी. मादार आदी उपस्थित होते.
