एसडीपीआय संघटनेची आंदोलनाद्वारे मागणी
बेळगाव : अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाला 2ब प्रवर्गातून पुन्हा आरक्षण द्यावे. हे आरक्षण 8 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. कांतराज आयोगाचा जनगणना संदर्भातील अहवाल सार्वजनिक करावा. पुढील अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याकांसाठी दहा हजार कोटी राखीव ठेवावेत व वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सभागृहात ठराव मांडावा, या मागणीसाठी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय)वतीने सुवर्ण गार्डन परिसरात आंदोलन छेडण्यात आले.
बोम्माई सरकारने राज्यातील सुमारे 14 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांसाठी 2ब प्रवर्गातील 4 टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तत्कालिन सरकारच्या संविधानिक निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. भाजप व संघ परिवाराकडून मुस्लिमांच्या वक्फ मालमत्तांबाबत द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वक्फ ही मुस्लीम समाजातील लोकांना धर्मादाय स्वरुपात मिळालेली मालमत्ता आहे.
परंतु, मुस्लीम जमिनी बळकावत आहेत, असे चित्र निर्माण करून समाजात दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. अल्पसंख्याकांची संख्या मोठी असल्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद करावी. तसेच सरकारी व खासगी क्षेत्रात आरक्षणासाठी धोरण तयार करावे, यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल जमीर, प्रधान सचिव बी. आर. भास्कर, अफ्तार कोडलीपेठे यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
