वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतातील अमान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षांच्या उत्पन्नांमध्ये 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 223 टक्के इतकी मोठी वाढ झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. तसेच या पक्षांपैकी 73 टक्के पक्षांनी आपल्या उत्पन्नाची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही, असेही स्पष्ट होत आहे. या बाबी असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या नव्या अहवालात उघड करण्यात आल्या आहेत.
या पक्षांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशात आहे. त्याखालोखाल दिल्ली आणि बिहारमध्ये असे पक्ष आहेत. हे पक्ष केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नोंदणी केलेले पक्ष असले तरी त्यांनी अद्याप मान्यतेचे निकष पूर्ण न केल्याने ते अमान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून ओळखले जातात. या पक्षांना त्यांचे उत्पन्नाचे हिशेब सार्वजनिक करावे लागतात. तथापि बहुतेक पक्षांनी हे हिशेब अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत, असे एडीआर या संस्थेच्या नव्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1200 हून अधिक पक्ष
भारतात नोंदणी झालेले पण मान्यता नसलेले 1200 हून अधिक पक्ष आहेत. त्यांच्यापैकी 739 पक्षांनी त्यांचे उत्पन्न हिशेब सार्वजनिक केलेले नाहीत. तथापि, या पक्षांच्या उत्पन्नात दुपटीहून अधिक 223 टक्के वाढ झाल्याचे त्यांच्या हिशेब अहवालांवरुन स्पष्ट होत आहे. पंजाबमधील 73, उत्तराखंडमधील 40 आणि गोव्यातील 12 अशा पक्षांनी त्यांच्या उत्पन्नाचे हिशेब सार्वजनिक केलेले नाहीत. 20 राज्यांमधील 501 अशा पक्षांना मिळालेल्या देणग्या आणि त्यांचा खर्च यांचे हिशेब सध्या उपलब्ध आहेत. हे प्रमाण एकंदर, अमान्यताप्राप्त पण नोंदणीकृत पक्षांच्या संख्येच्या केवळ 18.13 टक्के असल्याचे एडीआरचे म्हणणे आहे.
