गृहराज्यमंत्र्यानी लोकसभेत मांडली आकडेवारी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात दलित तसेच आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हय़ांमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारकडून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2018-2020 दरम्यान दलित तसेच आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हे वाढले आहेत. गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्ा़खा यांनी लोकसभेतील काँग्रेस खासदार कोमाती रेड्डी तसेच टीआरएसचे खासदार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आकडेवारी मांडली आहे.
2018 मध्ये दलितांच्या विरोधात 42,793 गुन्हे घडले होते, तर 2020 मध्ये हे प्रमाण वाढून 50 हजारांवर पोहोचले. तर आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हय़ांचे प्रमाण 2018 मध्ये 6,528 इतके होते. 2020 या साली हा आकडा वाढून 8,272 वर पोहोचला आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 2019 या वर्षात दलितांच्या विरोधातील 45,961 गुन्हे नोंद झाले होते. तर आदिवासींच्या विरोधात 7,570 गुन्हे नोंद झाले होते.
उत्तरप्रदेश अन् बिहारमध्ये सर्वाधिक
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये दलितांच्या शोषणाचे प्रमाण अधिक राहिले आहे. 2018 मध्ये उत्तरप्रदेशात अशाप्रकारचे 11,924 गुन्हे नोंद झाले होते. तर 2019 मध्ये हे प्रमाण 11,829 तर 2020 मध्ये 12,714 पर्यंत पोहोचले होते. बिहारमध्ये 2018 मध्ये 7,061 गुन्हे उघडकीस आले. तर 2019 साली हा आकडा कमी होत 6,544 वर पोहोचला. परंतु 2020 मध्ये पुन्हा हा आकडा वाढून 7,368 वर गेला.
मध्यप्रदेशात आदिवासींचे शोषण अधिक
आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हय़ांची सर्वाधिक प्रकरणे मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात नोंदली गेली आहेत. 2018 मध्ये आदिवासींच्या विरोधातील गुन्हय़ांचे प्रमाण 1,868 इतके होते. तर 2019 मध्ये हा आकडा कमी होत ,1845 वर पोहोचला. परंतु 2020 मध्ये हा आकडा वाढून 2,401 झाला. तर राजस्थानात 2018 मध्ये 1,095 गुन्हे नोंद झाले. 2019 मध्ये हे प्रमाण वाढून 1,797 वर पोहोचले होते. तर 2020 या साली हा आकडा 1,878 राहिला आहे.
