बहुतांश प्रकरणांची अद्याप न्यायालयात सुनावणी : हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ आश्चर्यकारक
बेळगाव : अनुसूचित जाती आणि जमातीतील लोकांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारने अॅट्रॉसिटी कायदा लागू केला आहे. मात्र, या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नोंदविल्या जाणाऱ्या खटल्यांची संख्या दरवर्षी वाढतच आहे. जिल्हा समाज कल्याण खात्याकडून उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार चार वर्षात हिंसाचाराच्या घटनात वाढ होत आहे. 2021 पासून 2024 पर्यंत एकूण 780 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून, त्यापैकी 600 प्रकरणे अनुसूचित जातीची आहेत आणि 180 प्रकरणे अनुसूचित जमातीची आहेत.
2021 मध्ये केवळ 124 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 2024 मध्ये 235 प्रकरण दाखल झाले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांवरील हिंसाचारातील प्रकरणात अनुसूचित जातीतील लोकावर होणारी हिसाचार प्रकरणे अधिक आहेत. 447 महिला आणि 538 पुऊष असे एकूण 984 पीडित आहेत. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीकडून दाखल झालेल्या प्रकरणात 109 महिला आणि 175 पुऊष पीडित आहेत. एकूण 179 जणांवर हिंसाचार झाल्याच्या तक्रारी आहेत.
यापैकी बहुतांश प्रकरणांची अद्याप न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पिडीताना आतापर्यंत 9.50 कोटी ऊपयांची आर्थिक भरपाई देण्यात आली आहे. प्रकरणांमध्ये तपासासाठी उपस्थित राहणाऱ्या पीडित आणि साक्षीदारांसाठी प्रवास भत्ता, दैनंदिन भत्ता, साक्षीदारांसाठी अन्न भत्ता, विशेष वैद्यकीय औषध व इतर खर्च सरकार करत असल्याचे समाजकल्याण विभाग अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाकडून सातत्याने जनजागृती
समाजामध्ये सलोख्याचे वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी शासनाकडून सातत्याने जनजागृती केली जात असली तरी, जिह्यातील जातीय संघर्षाच्या प्रकरणांची संख्या पाहता चिंताजनक आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती केली जात असली तरी हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ आश्चर्यकारक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
बनावट प्रकरणांचे पितळ उघडे
अॅट्रॉसिटी कायद्याचा बहुतांश जणांनी गैरफायदा घेण्यास सुऊवात केली आहे. बेळगाव, गोकाक, रायबाग, चिकोडी तालुक्मयात मोठ्या प्रमाणात बनावट प्रकरणांची नोंद झाली आहे. अशा बनावट प्रकरणांचे न्यायालयात पितळ उघडे पडले आहे. त्यामुळे खऱ्या प्रकरणावर याचा परिणाम होत असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे.
