मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱयांना समाजबांधवांचे निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
वीरशैव-लिंगायत समाजातील अनेक कुटुंबे आर्थिक दुर्बलतेमध्ये मोडतात. त्यांना आरक्षणाची नितांत गरज आहे. या समाजाचा विस्तार वाढत चालला आहे. त्यामुळे आता आम्हालाही आरक्षण लागू करण्यासाठी ओबीसी यादीत (3-बी) समावेश करावा, या मागणीसाठी वीरशैव-लिंगायत समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना सोमवारी निवेदन देण्यात आले.
वीरशैव-लिंगायत समाजाने शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली आहे. जात, पात भेद विसरून सर्व घटकांना शिक्षण मिळवून देण्याचे काम या समाजाने केले आहे. वीरशैव लिंगायत समाजातील अनेक घटकांचा सहा वर्षांपूर्वी राज्यातील ओबीसी यादीत समावेश झाला असला तरी केंद्रीय यादीत अद्याप समावेश करण्यात आला नाही, ही खेदाची बाब आहे. सरकारने यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. तातडीने केंद्राकडे अहवाल पाठवावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
वीरशैव-लिंगायत समाज हा जातीभेदविरहीत समाजाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवून समाजातील सर्व घटकांना अन्न, वस्त्र, निवारा उपलब्ध करून देत शिक्षण व दासोहाच्या माध्यमातून देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी झटलेला आहे. आज सामाजिक न्यायासाठी त्याच समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. या समाजामध्ये अनेक गुणवंत विद्यार्थी आहेत. मात्र त्यांना पुढील शिक्षण तसेच नोकरीत सामावून घेताना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समाजातील गरजूंना शासकीय सोयी-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ओबीसी यादीत (3-बी) समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. यावेळी अखिल भारत वीरशैव महासभेच्या अध्यक्षा रत्नप्रभा बेल्लद, महासभेचे सरचिटणीस आण्णासाहेब कोरबु, रमेश कळसण्णावर, सुजित मुळगुंद, चोन्नद हिडदुगी, ज्योती बदामी, माजी आमदार विश्वनाथ पाटील, ऍड. एम. बी. जिरली, सरला हेरेकर, ऍड. आर. पी. पाटील, डॉ. राजशेखर, राज्य उपाध्यक्ष रुद्राण्णा बसकेरी, राजकुमार टोपण्णावर, ऍड. बाबू यत्नट्टी, बसवराज जवळी, ऍड. मुरगेंद्र पाटील, चंद्रशेखर बेंबळगी यांच्यासह समाजातील नागरिक उपस्थित होते.
