जंतर मंतरच्या आखाडयात पुन्हा एकदा राजकीय दंगल सुरु झाली आहे. या वेळेस ऑलिम्पिकमध्ये पदके पटकावलेलया महिला पैलवानांनी त्यांच्या पुरुष साथीदारांसह जंतर मंतर दणाणून सोडले आहे. त्यांच्यापैकी सात जणांनी भारतीय कुस्तीगीर संघटनेचे वादग्रस्त अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंग यांनी आपले शोषण केले असा एफ आय आर पोलीसाकडे देऊनदेखील त्यांना अटक न झाल्याने पैलवानांनी आपले आंदोलन अजून तीव्र केले आहे.
त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आता दिल्लीच्या आसपासच्या भागातील शेतकरी मंडळी राजधानीकडे येत्या आठवड्यात प्रयाण करणार आहेत त्याने हा तिढा जास्तच वाढणार आहे. जवळजवळ पंधरा दिवस हे धरणे सुरु असूनही तपासात गती न आल्याने सरकारचीच नाचक्की होत आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असा नारा देणाऱ्यांना हे का कळत नाही हा प्रश्न आहे. या साऱ्या प्रकरणात सरकार हे महिला पैलवानांच्या बाजूने उभे न राहता ब्रजभूषणला पाठीशी घालत आहे असे चित्र निर्माण झाल्याने या आंदोलनाची कहाणी साऱ्या देशविदेशात पसरली आहे. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? ’ असे काहीजण म्हणत आहेत. साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या एवढ्या गंभीर प्रकरणाबाबत अवाक्षरदेखील न काढल्याने वाद वाढला आहे. ब्रजभूषण हे योगी यांच्याप्रमाणे वजनदार अशा ठाकूर समाजातील आहेत. हाथरस प्रकरणात सध्या गजाआड असलेले कुलदीप सेंगर हे याच समाजातील होत.
बंदोबस्ताला असलेली पोलीस आंदोलकांची मदत करण्यापेक्षा त्यांच्याशी धक्काबुक्की करतात असे आरोप एकीकडे वाढू लागले आहेत तर दुसरीकडे सरकार आणि सत्ताधारी देखील त्यांच्यावर खफामर्जी झालेले दिसत आहेत. जर ऑलिम्पिक पदके मिळवणाऱ्यांशी अशा पद्धतीने वागणूक होत असेल तर सामान्य माणसाची कोठे कोण पर्वा करणार? हा प्रश्न गैरलागू नाही. पैलवानांना न्याय मिळावा म्हणून विरोधी पक्षांनी साहजिकच त्यांना पाठिंबा दिल्याने सरकार अजूनच बिथरल्याचे चित्र दिसत आहे. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी तर काही बदनाम नेतेमंडळीनी या धरण्यात दाखल होऊन तिला राजकीय रूप दिले आहे असे सांगत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. पहिलवानांचे गाऱ्हाणे राहिले बाजूला तर त्याबाबत अशा रीतीने अजूनच पेच वाढवला आहे. पदके मिळाल्यावर पैलवानांबरोबर फोटो काढणारी नेते मंडळी आता ते रस्त्यावर आले असताना त्यांना बोलावून त्यांचे म्हणणे का बरे ऐकून घेत नाहीत? असा प्रतिसवाल करत विरोधक पंतप्रधानांना दोष लावत आहेत. शेतकरी आंदोलनाकडे पाठ फिरवलेल्या पंतप्रधानांना सरतेशेवटी आपणहून तीन वादग्रस्त कृषी कायदे परत घ्यावे लागले हा ताजा इतिहास देखील आठवण करून दिला जात आहे. पैलवानांचा प्रश्न चिघळणे विरोधी पक्षांना हवाच आहे. सत्ताधारी त्यातून लवकर मार्ग का बरे काढत नाहीत हा खरा प्रश्न आहे.
ज्या ब्रजभूषणविषयी एवढा विवाद आहे तो कोणी संत पुरुष नाही. भाजपचा तो खासदार असला तरी उत्तर प्रदेशात तो एक ‘बाहुबली’ नेता म्हणूनच ओळखला जातो. आयुष्यात त्यांनी बरेच गंभीर गुन्हे केले आहेत असे आरोप आहेत तर त्यांनी ‘मी एकाला जागच्याजागी उडवले’ अशी प्रांजळ कबुली टीव्हीवरील एका मुलाखतीत दिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे सत्तेत असताना ब्रजभूषणसारख्या नेत्यांना त्यांनी दूर ठेवले होते. योगी आदित्यनाथ हे आज लोकोत्तर मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:चा डांगोरा पिटत असले तरी अटळ-अडवाणींच्या काळात त्यांना वादग्रस्त मानले जायचे. त्यांना राज्यमंत्रीपदापासून देखील अटलजींनी जाणून बूजून दूर ठेवले होते हे सारे जाणतात. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की येत्या दहा तारखेला उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आहेत आणि तोपर्यंत ब्रजभूषण यांचा राजीनामा घेतला तर त्याचा पक्षाच्या यशावर परिणाम होईल. कर्नाटकप्रमाणे उत्तर प्रदेशमधील निकाल 13 तारखेलाच आहे. त्यामुळे ब्रजभूषण यांच्यावर कोणतीच कारवाई त्यापूर्वी करणे भाजपला निवडणुकीत अवघड जाईल, असे सांगितले जाते. दबंग नेत्यांपासून दबून राहण्याचे काम केवळ भाजपच करत आहे असे नाही. बिहारमध्ये सत्तेत असलेल्या संयुक्त जनता दल आणि राजदने देखील असे काम गेल्या आठवड्यात केले. एका दलित आयएएस अधिका
ऱ्याची दोन दशकापूर्वी हत्येत जन्मठेप मिळालेले ठाकूर समाजातील आनंद मोहन यांना तुरुंगातून कायमचे सोडवण्याचे काम मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केले आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ आली असताना उच्यवर्णीय ठाकूर समाजाची मते मिळवण्यासाठी हे काम केले गेले आहे. भाजपने त्याबाबत फारशी कुरबुर केलेली नाही. सत्तेकरता सारेच पक्ष एकाच माळेचे मणी असतात अशी कोणी धारणा केली तर ती कितपत चूक समजावयाची?
पोलीसी खाक्याने प्रश्न सुटत नाहीत उलट वाढतात असेच काश्मीर खोऱ्यात सुरु झालेल्या दहशतवादी घटनांनी परत एकदा दिसू लागले आहे. एका नुकत्याच घडलेल्या घटनेमध्ये पाच जवान धारातीर्थी पडले आहेत ही चिंतेची बाब आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सारे काही आलबेल आहे असे चित्र निर्माण केले जात असताना घडलेल्या या घटनेने खोऱ्यातील परिस्थिती सामान्य नाही असेच दिसत आहे.
केजरीवाल यांच्यावर गंडांतर 10-12 वर्षांपूर्वी भ्रष्ट्राचारविरोधी आंदोलनात अण्णा हजारे यांच्या नावाचा गंडा बांधून राजकारणात स्वत:चे उखळ पांढरे केलेले अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे सध्या केंद्र हात धुवून लागले आहे. एकदा मुख्यमंत्री झाल्यावर आपल्या गुरुलाच टोपी घालणाऱ्या केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरच आडवे करण्याचा मोदी आणि शहा यांचा प्रयत्न हा बरेचअंशी यशस्वी होताना दिसत आहे. सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया हे त्यांचे अतिशय जवळचे सहकारी तुरुंगात आहेत आणि ते लवकर बाहेर येतील असे दिसत नाही. केजरीवाल यांनादेखील ईडीने मोठी उलटतपासणी घेतली आहे. दिल्लीप्रमाणे आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये देखिल दारूविक्रीबाबत अबकारी कर घोटाळा झालेला आहे असा भाजपचा आरोप आहे.
केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचे नूतनीकरणाचा मुद्दा आम आदमी पक्षाला फार झोंबलेला आहे. केजरीवाल यांच्या साधेपणाच्या नाटकाचा असा अचानक झालेल्या बोजवाऱ्याने काय करावे हे पक्षाला जणू कळेनासे झालेले आहे. पण स्वस्थ बसतील ते केजरीवाल कसले? भाजप त्यांच्या जीवावर उठल्याने तेही येत्या काळात सत्ताधाऱ्यांना ‘जशास तसे’ उत्तर देतील असे सांगितले जाते.
त्यांच्यासारख्या चिवट नेत्याला लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर असे अंगावर घेतल्याने राजधानीत कलगीतुरा दिवसेंदिवस वाढणार आहे. केजरीवाल यांच्या या आक्रमकतेचा फायदा दिल्लीबाहेर काँग्रेसला होईल असे मानले जाते.
ईशान्येतील मणिपूरमध्ये परिस्थिती खूपच बिघडल्याने गृहमंत्री अमित शहा यांना कर्नाटकचा प्रचार अर्धवट सोडून राजधानीत परतावे लागले. मणिपूर मध्ये ‘डबल इंजिन’ चे सरकार असून असे कसे बरे घडले असा प्रचार विरोधक कर्नाटकमध्ये करू लागले आहेत. शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा मागे घेऊन पक्षातील पेचप्रसंग सध्या तरी सोडवला आहे असे वाटत असले तरी पक्षापुढील आव्हाने कमी झालेली नाहीत असेच दिसत आहे. एकखांबी तंबू असणाऱ्या पक्षांचे सारे फायदेतोटे राष्ट्रवादीला लागू आहेत. निवडणुकीच्या घड्याळाची टिकटिक चालू झाली असताना ‘घड्याळ’ बदलत्या काळात बरोबर वेळ कसे दाखवणार ही येत्या वर्षातील कसोटी आहे. पवारांचे टीकाकार म्हणू लागले आहेत. ‘निर्णय फिरवला, भाकरी करपली’. कसोटीची वेळ आहे हे खरे.
सुनील गाताडे
