राज्यात सततच्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना नेहमीच नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांचे हातातोंडाशी आलेलं पिक पावसामुळे जमिनदोस्त झाले आहे तसेच काही ठिकाणी पाण्यात वाहूनही गेले. आज झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकित अवकाळी पावसामुळे होणारे नुकसान नैसर्गिक आपत्ती म्हणून ओळखले जाणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी असलेल्या या बैठकी महसूल विभाग, पुरवठा विभाग आणि नगररचना विभाग इ. मंत्रालयामधील महत्वाच्या मुद्यावर निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकिनंतर कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे जे काही नुकसान झाले आहे त्यावर आजच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये विस्तृत चर्चा झाल्याचे सांगताना म्हणाले, “सलग पाच दिवस पावसामुळे नुकसान झाल्यावर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत अजेंड्यावर होता. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर मदत आणि पुनर्वसन खात्यावतीने अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला आहे.”
त्याचबरोबर महसूल खात्यांतर्गत राज्यातील ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होण्य़ासाठी सुधारित रेती धोरणास मान्यता देण्यात आली. तसेच सेलर इन्स्टीट्यूट “सागर” भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण केला जाणार आहे.
नगरविकास रचनेअंतर्गत नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता या बैठकित घेण्यात आला असून त्यानुसार राज्यसरकार ४३. ८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार आहे. त्याचबरोबर देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी जागेवरिल आरक्षणात फेरबदलही केला जाणार आहे.
त्याचबरोबर अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत राज्य सरकार वाढ करणार असून सहयोगी त्यासाठी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे राज्य सरकार निर्माण करणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालयांतर्गत अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यताही या बैठकीत देण्यात आली. तसेच नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श योजने’ची घोषणाही राज्यसरकारने केली. उर्जा मंत्रालयांतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास राज्य शासनाने हमी घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
