सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद होणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
‘वैवाहिक बलात्कार’ या मुद्द्यावर आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पतीने आपल्या कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान असलेल्या पत्नीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कार नसतो, असे प्रचलित कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा शरीरसंबंधांना बलात्काराच्या व्याख्येपासून मुक्त ठेवण्यात आले आहे. मात्र कायद्यातील या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वसामान्य स्त्रीला मिळणारे, या संदर्भातील कायद्याचे संरक्षण पत्नीलाही मिळाले पाहिजे अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.
या याचिकांवर आज मंगळवारी सुनावणी होईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी सकाळी अंशत: पूर्ण झालेल्या प्रकरणांच्या सुनावणीनंतर हा मुद्दा विचारार्थ घेण्यात येणार आहे. वकील करुणा नंदी यांनी या संदर्भात एक याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे.
नव्या कायद्यातही तरतूद
पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर तिच्या पतीने तिच्याशी तिच्या इच्छेविरोधात केलेला शरीरसंबंध हा बलात्कार ठरत नाही, अशी तरतूद जुन्या भारतीय दंडविधानाच्या अनुच्छेद 375 मध्ये होती. आता हा कायदा रद्द करण्यात आला असून त्याचे स्थान ‘भारतीय न्याय संहिता’ या नव्या कायद्याने घेतले आहे. मात्र, या नव्या कायद्याच्या अनुच्छेद 63 अपवाद क्रमांक 2 मध्येही हीच तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या तरतुदीलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
आतापर्यंतची सुनावणी
जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर प्रत्युत्तर देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. 17 मे 2024 या दिवशीही याच संदर्भातली आणखी एक याचिका सादर करण्यात आली होती. त्या याचिकेच्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली होती.
हा सामाजिक प्रश्नही
केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. मात्र, या प्रश्नाचे अनेक वैधानिक आणि सामाजिक परिणाम संभवत असल्याने सर्व पैलूंचा सविस्तर विचार केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जावा, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते. केवळ कायद्यावर बोट ठेवून किंवा केवळ एकांगी विचार करुन हा प्रश्न सोडविता येणार नाही. ते केल्यास त्याचेही विपरीत परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे घाईगडबडीने निर्णय करणे योग्य ठरणार नाही, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा खंडित निर्णय
वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने खंडित निर्णय दिला होता. पत्नी ही मूलत: स्त्रीच असल्याने तिच्या संमतीशिवाय तिच्या पतीने जरी तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवला तरी तो बलात्कारच मानला पाहिजे, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठातील एका न्यायाधीशांनी दिला होता. मात्र, हा प्रश्न कायद्याच्या संदर्भातील असल्याने या मुद्द्यावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचाच आहे. न्यायालय प्रचलित कायद्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा निर्णय याच खंडपीठातील दुसऱ्या न्यायाधशांनी दिला होता. त्यामुळे हे प्रकरणही सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही या संदर्भात एक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार पत्नीच्या इच्छेला महत्व देण्यात आले असून तिच्या इच्छेविरुद्धचा पतीचा शरीरसंबंध हा बलात्कारच असल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये अंतर असल्याने हे प्रकरण आता अंतिम सोडवणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात आणण्यात आले आहे.
