महत्त्वाचे निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने त्यांचा विचार केला जाणे आवश्यक आहे. एक निर्णय ‘द केरळा स्टोरी’ या सध्या देशभर गाजणाऱ्या चित्रपटाविषयी आहे, तर दुसरा बैलगाड्यांच्या शर्यती, कंबळ आणि जल्लीकट्टू या अनुक्रमे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील पारंपरिक स्पर्धात्मक खेळांसंबंधीचा आहे. ‘द केरळा स्टोरी’ हा चित्रपट आयएसआयएस या इस्लामी दहशतवादी संघटनेच्या तावडीत सापडलेल्या केरळ राज्यातील हिंदू तरुणींसंबंधी आहे. हा चित्रपट मुस्लीम विरोधी आहे, असा आक्षेप स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांनी घेतला होता. पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारने त्यावर बंदी घातली होती, तर तामिळनाडू सरकारने मखलाशी करत, या चित्रपटाला प्रेक्षक मिळत नसल्याने चित्रपटगृहांनीच तो दाखविणे बंद केले असल्याचा युक्तीवाद केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविण्याचा आदेश दिला असून चित्रपट पाहू इच्छिणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा आदेश तामिळनाडू सरकारला दिला आहे. केरळमध्ये हिंदू व इतर धर्मांच्या तरुणींना फसवून, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे धर्मांतर कसे केले गेले आणि नंतर त्यांचा मुस्लीम तरुणांशी विवाह लावून नंतर त्यांना मध्यपूर्वेत पाठवून तेथील आयएसआयएस या दहशतवादी संघटनेचे गुलाम कसे बनविले गेले, याची कथा या चित्रपटात दाखविण्यात आली आहे. या तरुणींची नंतर फरफट आणि शोकांतिका कशी होते, हे देखील या चित्रपटात प्रभावीपणे दर्शविण्यात आले आहे. या कथेवरही एक अत्यंत हास्यास्पद आक्षेप तथाकथित पुरोगाम्यांकडून घेण्यात आला होता. चित्रपटात अशा 32 हजार तरुणी आयएसआयएसच्या जाळ्यात सापडल्याचे दाखविण्यात आले असून प्रत्यक्षात केवळ तीनच तरुणींच्या संबंधी असा प्रकार घडला आहे, असे या पुरोगाम्यांचे म्हणणे आहे. एक क्षणभर हे म्हणणे खरे आहे, असे गृहित धरले तरी, तीन सोडा, एका तरुणीच्या संदर्भात जरी असे घडले तरी तो प्रकार क्रूर नाही काय? या क्रौर्याची आणि शोकांतिकेची तीव्रता संख्येवर अवलंबून असते काय? तसेच, जेव्हा या तीन तरुणींच्या संदर्भात घडलेला हा प्रकार उघडकीस आला, तेव्हा हे पुरोगामी तोंडात मिठाची गुळणी धरुन गप्प का बसले होते? त्यांनी या अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याचे आणि या तरुणींना न्याय मिळवून देण्यासाठी काय परिश्रम घेतले? या प्रश्नांची उत्तरे ते देऊ शकणार नाहीत. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी काही दिवसांपूर्वी अशा प्रकारे जीवन उध्वस्त झालेल्या 25 तरुणींना पत्रकारांसमोर आणले होते. त्यांनी त्यांच्यावर ओढवलेले जीवघेणे प्रसंग प्रत्यक्ष सांगितले आहेत. त्यावरुन तरी या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संख्यात्मक महत्त्वही सर्वांच्या लक्षात आले पाहिजे. तथापि, अशा प्रसंगांवर शब्दही उच्चारल्यास आपली व्होटबँक धोक्यात येईल, असे काही राजकीय पक्षांनाही वाटते. त्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये घोषित आणि तामिळनाडूत अघोषित बंदी या चित्रपटावर घालण्यात आली होती. हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आधी काही दिवस काही मुस्लीम संघटनांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरच बंदी घालावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. तीही फेटाळण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सातत्याने आजवर जी भूमिका घेतली आहे, तीच यावेळीही घेऊन समाधानकारक निर्णय दिला. कारण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार एकतर्फी पद्धतीने करता येणार नाही, हे सर्वांनीच लक्षात घेण्यासारखे आहे. याच चित्रपटाच्या थेट विरोधी कथा असणारा ‘अफवा’ नामक चित्रपटही या चित्रपटाच्या दिवशीच प्रदर्शित करण्यात आला होता. पण त्याला प्रेक्षकांचा किंचितही प्रतिसाद मिळालेला नाही. द केरळा स्टोरी चित्रपट प्रतिदिन कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय करत असताना, ‘अफवा’ मात्र, पहिल्या दोन तीन दिवसांमध्येच विरुन गेली हेही व्यवहारी सत्य आहे. यावरुन जनमानस कोठे झुकलेले आहे, हे समजून येते. चित्रपटाचा उद्देश लक्षात घेणेही महत्त्वाचे आहे. तो समाजजागृती करण्यासाठी असेल तर त्याला आक्षेप घेता येणार नाही. मात्र, तो हेतुपुरस्सर तेढ वाढविणारा आणि समाजांमध्ये फूट पाडणारा असेल तर त्याला विरोध आवश्य झाला पाहिजे, हे मुख्य तत्व आहे. महाराष्ट्रातील बैलगाडीच्या शर्यती, तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकातील कंबळ या मोठी ऐतिहासिक परंपरा असणाऱ्या, अतिशय लोकप्रिय आणि लोकभावना जोडली गेलेल्या स्पर्धांत्मक खेळांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीतल्या नियमांसह अनुमती दिली आहे. या तीन्ही राज्यांनी या खेळांचा मार्ग सुकर व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या प्राणी क्रूरता विरोधी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा केल्या होत्या. हे खेळ बंदच करावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने या सुधारणा घटनात्मक असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देऊन याचिका फेटाळल्या आहेत. ज्या सुधारणा राज्यांनी पेलेल्या आहेत, त्यामुळे या खेळांमध्ये सहभागी करुन घेतल्या जाणाऱ्या प्राण्यांविरोधातील क्रूरतेवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणण्यात आले आहे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीस आणून देण्यात आली होती. हा मुद्दाही न्यायालयाने मान्य केलेला दिसून येतो. प्राण्यांविरोधातील क्रूरतेचा मुद्दा केवळ खेळांच्या संदर्भातच का, असाही प्रश्न उपस्थित करता येतो. प्राण्यांचा उपयोग आहारासाठी केला जातो. माणसाची भूक भागविण्यासाठी प्राण्यांचा जीव घेतला जातो, ही क्रूरता नव्हे काय? पण, मांसभक्षणाला हजारो वर्षांची परंपरा आहे. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्राण्यांचा अपवाद वगळता इतर मोठ्या संख्येने उपलब्ध असणाऱ्या प्राण्याचा उपयोग आहारासाठी करण्यास कायद्याची अनुमती आहे. तसेच प्राण्यांचा सहभाग असणाऱ्या खेळांसंबंधी आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने हे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले असून त्यांचा योग्य अर्थ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.