पणजी : गोवा सरकारने 1973 च्या कायद्याच्या जागी आता गोवा दुकाने आणि आस्थापन (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) कायदा, 2025 अधिसूचित केला आहे. याद्वारे दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, थिएटर आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये कामगार नियमांमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय आता पूर्ण झाला आहे. विधानसभा अधिवेशनात ह्या कायद्याला मान्यता देण्यात आल्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी या कायद्याला राज्यपालांची संमती मिळविण्यात आली. त्यानंतर हा कायदा सरकारने अमलात आणला आहे. नव्या कायद्यानुसार, 20 किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांनी पूर्ण नियमांचे पालन केले पाहिजे, तर लहान आस्थापनांना फक्त कामकाजाची ऑनलाईन सूचना सादर करावी लागेल.
कामाचे तास, कामगारांना आठवड्याला सुट्टी, पाच तासांनंतर विश्रांती आणि ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन मिळणे आवश्यक आहे. नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नऊ दिवस आजारी रजा, सहा दिवस कॅज्युअल रजा, 15 दिवस अर्जित रजा (45 दिवसांपर्यंत संचित) आणि दरवर्षी नऊ पगारी सुट्ट्या मिळण्याचा हक्क आहे. 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये पाळणाघर आणि 100 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये कॅन्टीनची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या कायद्यात नव्याने एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ती म्हणजे महिलांना त्यांच्या संमतीने सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7:30 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करण्याची परवानगी देणे. त्यांची नियुक्ती करणाऱ्यांनी त्यांची सुरक्षितता, छळापासून संरक्षण आणि वाहतूक व्यवस्था सुनिश्चित करायला हवी.
बालकामगारांवर पूर्णपणे बंदी
या कायद्यांतर्गत आस्थापने किंवा कंपन्यांमध्ये बालकामगारांवर पूर्णत: बंदी घातली आहे. आस्थापनांमध्ये जर लहान मुले मजूर म्हणून आढळल्यास नव्या कायद्यानुसार आस्थापन मालकांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. कायद्याने त्याची कडक अमलबजावणीही सरकारमार्फत करण्यात येणार आहे.
