आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांचे प्रतिपादन : जनतेच्या पैशावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची होणार मौज
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जुन्या पेन्शन योजनेवरून आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय हा पिछाडीवर नेणारे पाऊल ठरणार आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू झाल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांचा लाभ थेट स्वऊपात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याने सर्वसामान्य लोकांच्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे. तर सर्वसामान्य जनतेत बहुतांश जणांकडे कुठलीच विशेष सामाजिक सुरक्षा नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास कराच्या उत्पन्नातून जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार असल्याचे डी. सुब्बाराव यांनी सांगितले आहे.
ओपीएस अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित पेन्शन दिली जाते. कर्मचारी पेन्शनच्या स्वऊपात अंतिमप्राप्त वेतनाच्या तुलनेत 50 टक्के रक्कम प्राप्त करण्यास पात्र आहे. रालोआ सरकारने एक एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य आणि देशाच्या खजिन्यावरील दबाव वाढणार आहे. तर नव्या पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत कर्मचारी स्वत:च्या वेतनाचा 10 टक्के हिस्सा योगदानाच्या स्वऊपात देत असतात. तर सरकार 14 टक्क्यांचे योगदान करते.
सर्वसामान्य जनतेसाठी कुठलीच सामाजिक सुरक्षा नाही, परंतु जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेषाधिकार मिळतो. राज्य सरकारांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा स्वीकार केल्यास पेन्शनचा भार वर्तमान महसुलावर पडणार आहे. अशा स्थितीत शाळा, ऊग्णालये, रस्ते आणि सिंचनासाठी निधी अपुरा पडणार असल्याचा इशारा सुब्बाराव यांनी दिला.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या सरकारने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएस पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी यासंबंधी केंद्र सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला (पीएफआरडीए) कळविले आहे. याचबरोबर पंजाब, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशने देखील ओपीएस लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
