बहुजन समाज पार्टीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : मादिग समाजाला अपेक्षेनुसार आरक्षण मिळावे. त्यांना शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, क्षेत्रामध्ये वाव मिळावा यासाठी सदाशिव आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. या आयोगाकडून अहवाल देण्यात आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. सदाशिव आयोगाची त्वरित अंमलबजावणी करावी व समाजाला न्याय द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन बहुजन समाज पार्टीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. राज्यामध्ये मादिग समाजाची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या समाजाला योग्य स्थानमान देण्यात आले नसल्याने शैक्षणिकरित्या हा समाज मागासलेला आहे. अपेक्षित आरक्षण मिळाले नसल्याने समाजाचा विकास खुंटला आहे. तसेच राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातही समाजाची पिछेहाट झाली आहे. या समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सदाशिव आयोगाची नेमणूक करून अहवाल देण्यात आला आहे.
मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी समाज बांधवांकडून अनेकवेळा आंदोलन व धरणे करण्यात आले आहेत. मात्र याची दखल घेण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारने याची त्वरित दखल घ्यावी व समाजाला अंतर्गत आरक्षण मिळवून द्यावे, सदाशिव आयोगाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये सत्तेत आलेल्या आजपर्यंतच्या सरकारकडून अनेकवेळा आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र त्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही. निवडणुकीदरम्यान आश्वासने दिली जातात. मात्र कोणत्याही पक्षाकडून त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. काँग्रेस, निजद, भाजप पक्षांकडून निवडणूक काळात सदाशिव आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ही आश्वासने हवेत विरली आहेत. 2023 मध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारकडूनही मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बहुजन समाज पार्टीतर्फे निवेदनात दिला आहे.
