विटा :
शिक्षक भारती संघटनेने सादर केलेली कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना शिक्षकांसह सर्व शासकीय कर्मचारी यांना लागू करावी, अशी मागणी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली आहे. त्याला मंत्री आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे सांगली जिल्हा सरचिटणीस कृष्णा पोळ यांनी दिली.
याबाबत सांगली जिल्हा सरचिटणीस कृष्णा पोळ यांनी दिलेली माहिती अशी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शासकीय रुग्णालय, शिक्षण विभाग ते मंत्रालयापर्यंत हेलपाटे घालावे लागतात. स्वतः अथवा घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली किंवा अपघात झाला, तर स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागतात.
हॉस्पिटलचा खर्च मोठा असेल, तर वेळ प्रसंगी कर्ज घ्यावे लागते. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर हॉस्पिटलमधून सर्व कागदपत्रे जमा करुन वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्रम आणि पैसा खर्च होतो. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शासकीय रुग्णालयात जमा झाल्यावर प्रस्तावाची छाननी केली जाते. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी स्वतः जावे लागते. तीन ते चार वेळा हेलपाटे घातल्यावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर प्रस्ताव मंजूर होतो.
एवढे झाल्यानंतरही वैद्यकीय उपचारासाठी खर्च झालेली शंभर टक्के रक्कम मिळेलच असे नाही. शासकीय रुग्णालयात झालेल्या खर्चाच्या रकमेत कपात केली जाते. जेवढी कपात होते तेवढे आपले आर्थिक नुकसान होते.
शासकीय रुग्णालयातून प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे जातो. शिक्षण विभागाने मंजूर केल्यानंतर वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल सादर करावे लागते. वेतन विभाग उपलब्ध निधीनुसार बिल मंजूर करते.
या सर्व प्रक्रियेसाठी कधी एक वर्षही लागते. वैद्यकीय बिल पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या बिलाचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत जातो. मंत्रालयात बिल गेल्यानंतर किती वर्ष लागतील सांगता येत नाही. यामध्ये पैसा, वेळ, श्रम खर्च होतात. मनस्ताप होतो.
या सर्व त्रासाला कंटाळून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी बहुतांश वेळा वैद्यकीय बिल सादर करत नाहीत. अनेकांनी मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली आहे. या मेडिक्लेम पॉलिसीच्या हप्तापोटी वार्षिक पंधरा ते वीस हजार रुपये भरावे लागतात, असे सांगली जिल्हा सरचिटणीस कृष्णा पोळ यांनी म्हंटले आहे.
- सुमारे सात लाख जणांना योजनेचा लाभ ..
शिक्षक भारती संघटनेने माजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सावित्री फातिमा कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सरकारला सादर केली होती. राज्यातील सुमारे ७ लाख शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे पोळ यांनी सांगितले. ही योजना शिक्षकांसह सर्व शासकीय कर्मचारी यांना लागू करावी. या मागणीसाठी शिक्षक भारती संघटनेच्या शिष्ठमंडळाने सार्जनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेतली. सरचिटणीस कृष्णा पोळ, जत तालुका अध्यक्ष दिगंबर सावंत, शिक्षक भारती कोल्हापूरचे नेते सचिन पाटील, अरूणसिंह पाटील यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता
