सत्ताधारी सदस्यांचा बहिष्कार, विरोधी पक्ष पुन्हा प्रयत्न करणार, राष्ट्राध्यक्ष येओल यांना दिलासा
वृत्तसंस्था / सोल
अचानकपणे देशात आणीबाणी घोषित करुन मार्शल लॉ लागू करणारे दक्षिण कोरीयाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या विरोधात तेथील विरोधी पक्षांनी केलेला महाभियोग चालविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे येओल यांना मोठाच दिलासा मिळाला असून विरोधी पक्षाची मात्र नाचक्की झाली आहे. तथापि, पुन्हा प्रयत्न करुन पाहिला जाईल, असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शनिवारी स्पष्ट पेले असून पुढच्या आठवड्यात हा पुनर्प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दक्षिण कोरीयाच्या संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आला होता. शुक्रवारी सादर केलेल्या या प्रस्तावाच्या स्वीकारार्हतेवर शनिवारी मतदान घेण्यात आले. मतदानाआधी सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्य सभागृह सोडून बाहेर पडले. त्या देशाच्या नियमानुसार महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी तो संसदेत एकंदर सदस्यसंख्येच्या दोन तृतियांश किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात मते पडावी लागतात. तथापि, या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ केवळ 195 मते पडल्याने तो फेटाळला गेला. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या पदाला कोणताही धोका झाला नाही.
गोंधळ, गदारोळातच चर्चा
महाभियोगाच्या प्रस्तावावर शनिवारी चर्चा करण्यात आली. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाकांवरुन जोरदार घोषणाबाजी झाली. विरोधकांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात अनेक आरोप केले. राष्ट्राध्यक्ष हे लोकशाहीला कलंक असून त्यांना या पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यांना गेलेच पाहिजे. आम्ही त्यांना घालविल्याशिवाय राहणार नाही, अशा अर्थाची वक्तव्ये करण्यात आली. या आरोपांना सत्ताधारी बाकांवरुन तसेच जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले.
अपेक्षा व्यर्थ ठरली
दक्षिण कोरीयातील सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पीपीपी या पक्षाची मते महाभियोग प्रस्ताव संमतीसाठी अत्यावश्यक होती. हा पक्ष प्रस्तावाला पाठिंबा देईल, अशी अपेक्षा विरोधी पक्षांची होती. तथापि, महाभियोग प्रस्तावाच्या आधी मांडण्यात आलेल्या आणखी एका प्रस्तावावर मतदान करुन या पक्षाचे सदस्य सभागृहाबाहेर पडले. त्यामुळे विरोधी पक्षांना मते कमी पडल्याने हा प्रस्ताव अयशस्वी झाला.
प्रकरण काय आहे…
काही दिवसांपूर्वी अचानकपणे दक्षिण कोरीयाचे अध्यक्ष यून येओल यांनी देशात मार्शल लॉ लागू झाल्याची घोषणा केली. देशाची सुरक्षा धोक्यात आली असून उत्तर कोरियाच्या कटात देशातील काही पक्ष सहभागी आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता. मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांनी संसद सेनादलांच्या आधी केली होती. त्यामुळे या देशाच्या सर्वसामान्य नागरीकांना धक्काच बसला होता. तथापि, आणीबाणी आणि मार्शल लॉ लागू केल्यापासून काही तासांच्या आतच या कृतीला देशभरातून प्रचंड विरोध झाला. लक्षावधी लोकांनी रस्त्यांवर येऊन निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आणि त्यांनी अवघ्या सहा तासांमध्ये हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणाही केली. विरोधी पक्षांप्रमाणेच सत्ताधारी पक्षांनीही राष्ट्राध्यक्षांना हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे स्थिती पूर्वपदावर आली. तथापि, राष्ट्राधक्षांनी हा प्रकार केलाच कसा, असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला. हे गुन्हेगारी कृत्य असून राष्ट्राध्यक्षांनी त्यागपत्र देऊन कारवाईला समोरे जावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तथापि, ती राष्ट्राध्यक्षांकडून अमान्य करण्यात आली. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रस्ताव यशस्वी झाला असता, तर राष्ट्राध्यक्षांना त्यांचे पद सोडून कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार होते.
दक्षिण कोरीयात अद्यापही अशांतता
ड मार्शल लॉ लागू करण्याचे कृत्य म्हणजे देशातील लोकशाहीची हत्याच
ड जनमताच्या दबावामुळे मार्शल लॉचा निर्णय अवघ्या सहा तासांमध्ये मागे
ड तरीही विरोधी पक्षांकडून अध्यक्षांच्या पदच्युतीसाठी महाभियोग प्रस्ताव
ड महाभियोग प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरही दक्षिण कोरीयात तणावाचे वातावरण
