महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील परिस्थिती : करवसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश
बेळगाव : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मालमत्ता कर, विकास शुल्क, व्यावसायिक दुकान भाडे, व्यापार परवाना शुल्क आदींच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. मात्र या अधिकृत मिळकतीच्या स्त्रोताकडून कराची अपेक्षित रक्कम जमा होत नसल्याने कंत्राटी कर्मचारी, सफाई कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन देण्यासह दैनंदिन खर्च चालविणे कठीण झाले आहे. बेळगाव महापालिका, जिल्हा पंचायत, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना अधिकृत स्त्रोताकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा विकासकामावर जास्त खर्च होत आहे. त्याचा विपरित परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर होत असून 2020 ते 24 या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्व प्रकारच्या कर संकलनात अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे विकासकामे राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दरवर्षी महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्याप्तीत अंदाजे 4.57 लाख मालमत्ताधारकांकडून वर्षाला सरासरी 129.18 कोटी कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले जाते.
मात्र अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, कर भरण्याकडे लोकांचे होणारे दुर्लक्ष या कारणांमुळे उद्दिष्ट गाठता येणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे दरवर्षी 25 ते 30 कोटी रुपयांचा कर थकीत रहात आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासन व दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. बेळगाव महानगरपालिकेसह नगरसभा, नगरपंचायती आणि नगरपरिषदा यांच्या अखत्यारितील शिक्षण संस्था, विविध कंपन्या, व्यापारी आस्थापनांकडून तसेच मोठमोठ्या फॅक्टरीकडून कोट्यावधी रुपयांचा कर भरणे थकीत आहे. तसेच बहुतांश जणांनी व्यापार परवानाही घेतलेला नाही. त्यामुळे याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करवसुलीवर झाला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात असून मालमत्ताधारकांकडून महापालिकेला कर स्वरुपात एका मजल्याचा कर भरला जात असला तरी प्रत्यक्षात दोन ते तीन मजली घरे आहेत. पण त्यांच्याकडून दरवर्षी एकाच मजल्याचा कर भरला जातो. काही ठिकाणी हॉटेल्स, किराणा दुकाने व इतर व्यवसाय केले जातात. त्यांच्याकडून कर येणे अपेक्षित आहे पण ते व्यवसाय एखाद्या घरात केले जात असल्याने केवळ घरपट्टी भरली जात असते. या सर्व प्रकारांना मनपाच्या अधिकाऱ्यांची साथ लाभल्याचा आरोप केला जात आहे.
