वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिच यांनी अमेरिकेतील टॅरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर अल्पसा परिणाम होणार असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच अमेरिका टेरिफ कमीही करू शकते असाही अंदाज वर्तवला आहे. याच दरम्यान फिचने भारताचे क्रेडिट रेटिंग बीबीबी उणे कायम ठेवले आहे. फिच रेटिंग एजन्सीने आर्थिक वर्ष 2026 करता भारताचा विकासदर 6.5 टक्के राहणार असल्याचे म्हटले आहे, जो जवळपास आर्थिक वर्ष 2025 इतकाच असेल.
दुसरीकडे भारताच्या वाढत्या वित्तीय त्रुटीबाबत आणि सरकारी खर्चाच्या दबावाबाबत चिंताही व्यक्त केली आहे. फिच रेटिंगने भारतासाठी बीबीबी उणे अर्थात वजा असे क्रेडिट रेटिंग घोषित केले आहे. या रेटिंगचा अर्थ भारताची कर्ज चुकवण्याची क्षमता चांगली असल्याचे निर्देशित करते. शिवाय जोखीम कमी असते आणि तुलनेने गुंतवणूकदारांचा भरवसा हा अधिक असतो.
एस अँड पी ग्लोबलचा अंदाज
जागतिक रेटिंग एजन्सी एस आणि पी ग्लोबल यांनीसुद्धा भारताच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा होणार असल्याचे म्हटले आहे. दीर्घकालीन क्रेडिट रेटिंग भारताचे आता बीबीबी असणार आहे. यापूर्वी हा अंदाज बीबीबी उणे अर्थात वजा होता. भारतीय अर्थव्यवस्था ही स्थिर राहणार असल्याचेही एस अँड पी ग्लोबल यांनी म्हटले आहे. सरकार आपल्या खर्चांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करत आहे. याशिवाय भारताचा आर्थिक विकास वेगाने होतो आहे. हे पाहूनच रेटिंग एजन्सीने आपल्या आधीच्या निर्णयामध्ये बदल केला आहे.
शुल्क कमी होऊ शकते ?
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की अमेरिकेतील शुल्काचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. अमेरिकेला होणारी निर्यात ही भारताच्या जीडीपीमध्ये केवळ दोन टक्के हिस्सेदारी दर्शवते. त्यामुळेच टेरिफचा थेट प्रभाव फार कमी असेल. मात्र या टेरीफ संबंधित अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांवर मात्र नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतोय. 27 ऑगस्टपासून 50 टक्के शुल्क आकारणी अमेरिकेकडून केली जाणार असल्याचे बोलले जात असले तरी अखेरच्या क्षणी शुल्कात कपात केली जाण्याची शक्यता रेटिंग एजन्सीने व्यक्त केली आहे.
