सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यांना महत्त्वाचा निर्देश
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
स्वत:ची शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांची त्वरित मुक्तता करण्यात यावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या महत्त्वाच्या निर्देशात मंगळवारी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृहसचिवांना शिक्षा पूर्ण केलेला कुठलाही कैदी तुरुंगात नसेल याची पुष्टी करावी असा निर्देश दिला आहे. शिक्षा पूर्ण झाली असून आणि अन्य कुठल्याही प्रकरणी वाँटेड नसलेल्या कैद्याला त्वरित मुक्त करण्यात यावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने 2002 च्या नीतीश कटारा हत्याप्रकरणात दोषी ठरलेला सुखदेव यादव उर्फ पहलवाच्या मुक्ततेचा आदेश देत हा निर्देश दिला. यादवने मार्च महिन्यात कुठल्याही सूटशिवाय 20 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केली आहे या आदेशाची प्रत रजिस्ट्रीद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह सचिवांना पाठविण्यात यावी. कुठलाही आरोपी किंवा दोषी शिक्षेच्या कालावधीपेक्षा अधिक काळापर्यंत तुरुंगात कैद राहू नये असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आदेशाची एक प्रत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, सचिवालाही पाठविण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे. यादवला स्वत:ची शिक्षा पूर्ण केल्यावर मुक्त केले जायला हवे होते. 9 मार्च 2025 नंतर याचिकाकर्त्याला आणखी अधिक काळ तुरुंगात ठेवले जाऊ शकत नाही. 10 मार्च 2025 रोजीच संबंधिताने शिक्षा पूर्ण केल्यावर मुक्त केले जायला हवे होते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान
सुखदेव यादवच्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. यात यादवची 3 आठवड्यांच्या फर्लोवर मुक्तता करण्याच्य याचिकेला फेटाळण्यात आले होते. 3 ऑक्टोबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नीतीश कटाराचे अपहरण आणि हत्येप्रकरणी विकास यादव आणि त्याचा चुलत बंधू विशाल यादवला 25 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. तर सह-दोषी सुखदेव यादवला 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
