2022-23 साठी भारताचा विकासदर 6.8 टक्के राहण्याची शक्यता
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) मंगळवारी स्वतःच्या नव्या जागतिक आर्थिक आउटलुकमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासदराचा अनुमान 6.8 टक्क्यांपर्यंत घटविला आहे. जुलैमध्ये हा अनुमानित विकासदर 7.4 टक्के होता. बर्हिगत कारणे आणि अपेक्षेपेक्षा कमजोर राहिलेल्या दुसऱया तिमाहीतील वृद्धीचा दाखला देत आयएमएफने स्थिती आणखी बिघडू शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला महागाई रोखण्यासाठीची कठोर पतधोरणे, रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि कोरोना महामारीसमवेत अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतींमधील वाढीमुळे महागाई दीर्घकाळापर्यंत राहू शकते. कठोर पतधोरणांमुळे विकसनशील बाजारपेठांच्या कर्जसंकटाची तीव्रता वाढवू शकते, असे आयएमएफने म्हटले आहे.
विकासदराच्या अनुमानात घट करण्यात आली असली तरीही भारत हा चालू वर्षात जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात चीनचा विकासदर 3.2 टक्के राहण्याचा अनुमान आहे.
जागतिक बँकेने मागील आठवडय़ात भारताचा अनुमानित विकासदर 6.5 टक्के केला होता. आशियाई विकास बँक आणि आरबीआयने विकासदराचा अनुमान 7 टक्के केला होता. 2022-23 मध्ये भारतातील महागाईदर 6.9 टक्के राहण्याचा अनुमान असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे. 2023-24 मध्ये महागाईदर 5.1 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. कठोर पत आणि राजकोषीय धोरणांमुळे मागणीला फटका बसत असल्याचे आयएमएफचे म्हणणे आहे.
जागतिक विकासाची स्थिती
जागतिक विकासदर दर 3.2 टक्के राहणार असल्याचा अनुमान आयएमएफने व्यक्त केला आहे. तर 2023 मध्ये हा दर 2.7 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. जगातील तीन सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये अमेरिका, चीन, आणि युरोक्षेत्रचा समावेश आहे. यातील अमेरिकेचा विकासदर 1.6 टक्के, चीनचा 3.2 टक्के आणि युरोक्षेत्राचा 3.1 टक्के राहणार असल्याचा अनुमान आहे. जागतिक महागाईदर चालू वर्षात 9.5 टक्क्यांच्या खाली येण्यास सुरुवात होईल आणि 2024 पर्यंत हा दर 4.1 टक्क्यांवर येणार असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे.
