कोल्हापूर :
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये सी. सी. टी व्ही ऑपरेटर, सहायक वायरमन व हरकामे ही तीन पदे शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधा बाहेरील पद आहेत. शासनाच्या मान्यतेशिवाय समितीच्या स्तरावर समितीला पद निर्मिती करता येत नाही. यामुळे शासनाने पदनिर्मितीसाठी मान्यता न दिलेल्या पदांवर देण्यात आलेले नियुक्ती आदेश तत्काळ रद्द करुन बेकायदेशीर केलेल्या नोकरभरतीची चौकशी करुन संशयितांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. प्र. जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भगवान कांबळे यांनी 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी सादर केलेला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल धक्कादायक आहे. समितीने सी. सी. टी. व्ही ऑपरेटर, सहाय्यक वायरमन व हरकामे पदे शासनान मंजूर केलेल्या आकृतीबंधा बाहेरील आहेत. शासनाच्या मान्यतेशिवाय समितीच्या स्तरावर समितीला पद निर्मिती करता येत नाही. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार नाही. नियुक्ती आदेश तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश असतानाही ती पदे सन 2019 मध्ये भरलेली आहेत. नोकरभरती करताना प्रसिध्दी माध्यमातून जाहिरात दिली नाही. यावरून देवस्थान समिताने नियमाप्रमाणे भरती केली नसल्याचे स्पष्ट होते. या नोकरभरतीला तत्कालीन देवस्थान समिती जबाबदार असल्याचे दिसून येते. अशा पध्दतीन जी काही नोकर भरती झाली असेल आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले असल्यास तसा अवाहल तातडीने संबंधित खात्याच्या प्रमुख, मुख्यमंत्र्यांना कळवून सबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून झालेले नुकसान वसूल करावे. अन्यथा विविध मार्गान लढा उभा करावा लागेल, असा इशारा दिला आहे. यावेळी शिवसेना उपनेते संजय पवार, विजय देवणे, हर्षल सुर्वे, शशिकांत बिडकर, अवधूत साळोखे, गोविंदा वाघमारे, चंद्रकांत भोसले, दीपक गौड, दिनेश परमार, मंजीत माने, अभिजित दाभाडे, स्मिता सावंत, माधवी लोणारे, रीमा देशपांडे, अनिता ठोंबरे, रुपाली घोरपडे, असावरी सुतार, राजेंद्र पाटील, किशोर दाभाडे, राजू जाधव, दिनेश साळोखे, संतोष रेडेकर उपस्थित होते.
