रितसर तक्रार करूनही अधिकाऱ्यांचे कानावर हात : गावांमध्ये दोन गट : मात्र सरकारची तिजोरी रिकामीच
प्रतिनिधी / वाळपई
सत्तरी तालुक्यातील क्षेत्रातील वांते येथील 2 लाख चौरस मीटर सरकारी जमिनीत चिरे उत्खनन सुरू असल्यामुळे पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत आहे. अवघेच काहीजण चिरेखाणीचा व्यवसाय करतात, मात्र इतरांना संधी मिळत नाही. यावरून या भागांत दोन गट पडल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, बेकायदा सुरू असलेल्या चिरेखाण व्यवसायाविरोधात एका गटाने वाळपई पोलीस, सत्तरी मामलेदार, सत्तरी उपजिल्हाधिकारी खाण संचालनालयाकडे सरकारी जमिनीत अतिक्रमण केल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र अद्याप त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. काहीजण या व्यवसायाला विरोध करीत असल्यामुळे गावात तणावाची वातावरण आहे.
वांते डोंगरवाडा भागातील सुमारे दोन लाख चौ. मी. सरकारी जमिनीमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून बेकायदा चिरेखाणीचा व्यवसाय सुरू आहे. अनेक वेळा या ठिकाणी धाडी घालण्यात आल्या. अनेकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तरीही व्यवसाय अद्याप बंद झालेला नाही. या जमिनीवर चार इसमांनी अतिक्रमण केलेले आहे. ही जमीन परप्रांतीयांना देऊन त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चिरे खाणीचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे. याठिकाणी रासरोस चिरे काढण्यात येत आहेत. मात्र महसुलापोटी सरकारच्या तिजोरीमध्ये एकही पैसा जात नाही.
सरकारी यंत्रणेचा छुपा पाठिंबा?
नागरिकांनी या संदर्भाच्या तक्रारी करण्यात आल्यानंतर जवळपास दोन महिने या भागातील चिरेखणीचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद होता. मात्र सरकारी यंत्रणेला आव्हान देत हा व्यवसाय पुन्हा सुरू केलेला आहे. यामुळे सरकारची यंत्रणा या चार इसमाच्या खिशात आहे की काय? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित करण्यात आलेला आहे. या विरोधात सह्यांचे निवेदन संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर केले होते. मात्र या निवेदनाला सरकारी यंत्रणेने कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे या बेकायदा चिरेखाण व्यवसायाला सरकारी अधिकाऱ्यांचा छुपा पाठेबा आहे की काय?, असा संशय नागरिकांतून व्यक्त केला जात आहे.
कारवाईला फाटा देत चिरे उत्खनन सुरूच
सरकारी जमिनीमध्ये बिनधास्तपणे बेकायदा चिरे उत्खनन सुरू आहे. याविरोधात तक्रारी करण्यात आल्यानंतर खाण व भूगर्भ खात्याच्या पथकाने अनेक वेळा या ठिकाणी धाडी टाकल्या व त्यांच्यावर लाखो रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली. अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. अनेकांना आजही 15 ते 20 लाखापर्यंत दंड भरण्याबाबत बजावलेले आहे, मात्र ही रक्कम अद्याप भरलेली नाही. उलट कारवाईला न जुमानता या ठिकाणी बिनधास्तपणे चिरे खाणीचा व्यवसाय सुरू आहे. या प्रकरणी संबंधित सरकारी खाते कोणती भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिलले आहे.
